काठमाडौं। नेपाल सरकारले अबदेखि सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई यो नियम लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, विज्ञापन प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। साथै, सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि पनि यो कदम चालिएको पत्रमा उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै निकायका साथै सार्वजनिक कोष प्रयोग गरेर कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरूमा पनि यो नियम अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानी गर्दा सिधै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसरी भुक्तानी गर्दा सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको विज्ञापन दर र छुट (Discount) रकमलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
