काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातको यात्रा कति सुरक्षित र मर्यादित छ भन्ने कुराले कुनै पनि देशको सामाजिक चेतनाको स्तरलाई ऐना झैँ छर्लङ्ग पार्छ। यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एउटा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो हो अत्याधुनिक प्रविधियुक्त 'निलो बस' अर्थात 'ब्लु बस' सञ्चालन योजना। 

सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला यात्रुहरूको सुरक्षा, सहजता र मर्यादित यात्रा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा र पछि क्रमशः देशभर विस्तार गरिने बताइएको छ। तर, महिलाहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै बस सेवा सञ्चालन गर्ने यो घोषणाले यतिबेला समाजमा एउटा नयाँ र गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ।

योजनाको स्वागत गर्ने आम नागरिक र यात्रुहरूको आँखाबाट हेर्दा यो सरकारको निकै सकारात्मक र व्यावहारिक कदम हो। दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूले भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार र पकेटमारी जस्ता समस्याहरू हाम्रो समाजको तितो यथार्थ हुन्। पुरुष यात्रुहरूको भीडभाडमा महिलाहरूले सधैँ असुरक्षाको अनुभूति गरिरहनु परेको हुनाले, केवल महिलाहरू मात्र चढ्ने बस हुँदा उनीहरू ढुक्कसँग आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छन्। 

विशेष गरी वृद्ध, असहाय र जोखिममा रहेका महिला तथा चेलीबेटीका लागि यो सेवा एउटा ठूलो राहत बन्न सक्छ। प्राकृतिक र सामाजिक रूपमा महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो विशेष सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु प्रशंसनीय भएको समर्थकहरूको बुझाइ छ।

तर, यसै विषयलाई अलि फरक कोणबाट हेर्ने हो भने यसले महिला सशक्तिकरणको मूल मर्ममाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह् खडा गरिदिएको छ। हरेक महिला सुरक्षित भएर घरबाट निस्किन र ढुक्कसँग यात्रा गर्न पाउनु कुनै दया वा सुविधा होइन यो उनीहरूको आधारभूत अधिकार हो। आज महिलाहरू विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरू डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक र पत्रकार आदि बनेर देश भित्र मात्र सीमित नभइ संसारभरका लाखौँ मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना देखिरहेका छन्।

 यस्तो अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य केवल एक संरक्षित समूह का रूपमा समाजबाट अलग राख्ने नभइ महिलालाई प्रतिस्पर्धी र आत्मविश्वासी बनाउने हुनुपर्छ । महिलाहरूलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूलाई समाजबाट अलग राखेर होइन, समाजसँगै अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्र सम्भव हुन्छ।

सुरक्षाकै आधारमा आज छुट्टै बस सञ्चालन गर्दा भोलिका दिनमा छुट्टै सडक, पार्क वा कार्यालयको समेत माग उठ्न सक्ने र यसले अन्ततः समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिमा नयाँ चुनौती थपिने देखिन्छ। गर्भवती वा सुत्केरी महिला जस्ता विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई सवारी साधनमा प्राथमिकता र अतिरिक्त सुविधा दिनु आवश्यक छ तर सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखेर समाजबाट अलग्याउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। यसले बाँकी सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा सुधार गर्ने दबाबलाई कम गराई ती साधनहरू महिलाका लागि झन् असुरक्षित बन्ने जोखिम रहन्छ। 

वास्तविक आवश्यकता छुट्टै बसको होइन, बरु चालक र सहचालकलाई जिम्मेवार बनाएर हरेक सवारी साधन, सडक र सिङ्गो समाजलाई नै महिलामैत्री र सुरक्षित बनाउनु हो। सरकारले ल्याएको यो नीतिले साच्चिकै महिलालाई सुरक्षित बनाउँछ वा समाजबाट अलग गरेर सुरक्षित भएको देखाउन मात्र खोज्छ, यो बहसको विषय बनेको छ।