.jpeg)
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सांगठनिक संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको छ। महाधिवेशनको पूर्वतयारी स्वरूप सुरु भएको जिल्ला अधिवेशन हालसम्म ५६ वटा जिल्लामा सम्पन्न भएकाे छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार, देशभर तोकिएका ६८ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने बाँकी १२ जिल्लामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि देशैभरि वडा, पालिका र जिल्ला स्तरका अधिवेशनहरू भइरहेका छन्। हालसम्म ६ हजार ७ सयभन्दा बढी वडा र सयौँ पालिकाहरूमा नयाँ कार्यसमिति बनिसकेका छन्।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्प बन्ने र 'नयाँ राजनीतिक संस्कार' स्थापित गर्ने दाबीसहित उदाएकाे रास्वपाको यो भुइँतहको सांगठनिक नतिजालाई हेर्ने हाे भने सबैकाे मनमा एउटा प्रशन आउनसक्छ।
सम्पन्न ५६ जिल्लाको मतपरिणाम अनुसार निर्वाचित अधिकांश जिल्ला सभापति पुरुष छन्। कुल ५६ जिल्लामध्ये महिला सभापतिको संख्या जम्मा २ (बर्दिया र अर्घाखाँची) मात्रै रहेकाे छ। रास्वपाले आफ्नो विधान र निर्वाचन निर्देशिकामा वडादेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला सहभागिता अनिवार्य हुने प्रगतिशील व्यवस्था गरेको छ।
आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कुल १४ महिला सांसदमध्ये १३ जना रास्वपाकै हुनुले यो दल महिला नेतृत्वप्रति उदार रहेको सन्देश त दिएको थियो, तर आन्तरिक संगठनको परिणामले विधानको परिकल्पना र व्यावहारमा भने ठूलो खाडल देखाएको छ।
विधानको प्रावधान अनुसार संख्यात्मक रूपमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको मुख्य साँचो रहने जिल्ला, पालिका वा वडा सभापतिजस्ता 'कार्यकारी' पदहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति किन न्यून भयो? के कोटा प्रणालीको बाध्यता पूरा गर्न महिलाहरूलाई केवल सदस्य वा सहायक भूमिकामा मात्र सीमित गरिएको हो?
पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरू यो परिणामको प्रतिरक्षा गर्दै भन्छन् 'हामीले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गराएका हौँ, महिलाहरू आफैँ नेतृत्वका लागि अगाडि आउनुभएन वा मत परिणाम अनुकूल भएन।'
नयाँ राजनीतिक दलले स्थापित गरिसकेका महिला नेतृत्वलाई संसद्मा पुर्याउन सफल भए पनि आफ्नै संगठनभित्र नयाँ महिला नेतृत्व विकास गर्न, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। पुराना दलहरूले जस्तै 'कागजी प्रक्रिया र संख्यात्मक कोटा' पुर्याएर आफूलाई समावेशी देखाउने तर कार्यकारी पदमा पुरुषहरूकै वर्चस्व कायम राख्ने प्रवृत्ति रास्वपामा पनि सरेको आशंका गर्न थालिएको छ।
प्रत्यक्ष चुनावमा उल्लेख्य महिलालाई संसद्मा पुर्याएर इतिहास रचेको रास्वपा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक संगठन निर्माणमा भने पुरानै परम्परागत ढर्राको मानसिकता र संरचनाबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्।
समान सहभागिता र समन्यायिक समाजको पैरवी गर्ने दलको ग्राउन्ड लेभलको परिणामले सभापति रवि लामिछाने र केन्द्रीय नेतृत्वमाथि गम्भीर नीतिगत प्रश्न खडा गरिदिएको छ। चितवनमा हुन गइरहेको केन्द्रीय महाधिवेशन केवल नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चुन्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, रास्वपाले उठान गरेको 'नयाँ विचार र फरक राजनीतिक संस्कार'को वास्तविक अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ। के रास्वपाले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दा तल्लो तहको यो लैंगिक असन्तुलनलाई सच्याउने दृढता देखाउला?
