काठमाडौं । काठमाडौंको अनामनगरस्थित फ्रन्टलाइन डिजिटल नेटवर्क प्रालिविरुद्ध त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बक्यौता पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कम्पनीद्वारा सञ्चालित खबरपोस्ट डटकम र क्लिकनेपाल डटकममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले २४ देखि ३२ महिनासम्मको तलब नपाएको दाबी गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

नेपाल श्रमजीवी पत्रकार संघको नेतृत्वमा पछिल्लो तीन दिनदेखि कम्पनीको कार्यालय अगाडि आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनकारीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर आफूहरूले लामो समयदेखि श्रम गरे पनि त्यसको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बक्यौता तलब तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्।

पीडित पत्रकारहरूका अनुसार समाचार तयार पार्दासम्म कतिपयको करिब ३० महिनाभन्दा बढी तलब बाँकी छ भने केही कर्मचारीको ३२ महिनासम्मको पारिश्रमिक रोकिएको छ। नियमित तलब नपाउँदा घरभाडा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक जीवनयापनसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूका अनुसार कम्पनीले पटक–पटक 'एकमुष्ट तलब आउने', 'भविष्यमा अझ आकर्षक सेवा–सुविधा दिने' जस्ता आश्वासन दिँदै काममा लगाइरहे पनि व्यवहारमा कुनै प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप छ। तलब आउने आशामै साथीभाइ र आफन्तसँग ऋण लिएर काठमाडौंको महँगीमा गुजारा चलाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

फ्रन्टलाइन डिजिटल नेटवर्क प्रालिको अध्यक्षमा रेनुका गिरी रहेकी छन्। पत्रकारहरूको आरोपअनुसार कम्पनीको कार्यकारी भूमिका भने उनका श्रीमान् वसन्त वनले सम्हाल्दै आएका छन्। वन सांग्रिला माइक्रो सिस्टम प्रालि, सांग्रिला इन्फरम्याटिक्स र जिओ सफ्ट टेक्नोलोजी प्रालिका सञ्चालकसमेत हुन्।

पीडित पत्रकारहरूले श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिदिन सूचना तथा सञ्चार विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल श्रमजीवी पत्रकार संघलगायत सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक निवेदन दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार २०८२ असोजको पहिलो सातामै सूचना तथा सञ्चार विभागमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि विभागले कम्पनी व्यवस्थापनलाई पत्रकारहरूसँग छलफल गर्न पत्राचार गरे पनि व्यवस्थापन उपस्थित नभएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफलको प्रयास गरेको भए पनि कम्पनी व्यवस्थापनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पत्रकारहरूको आरोप छ।

नेपाल श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले कम्पनी व्यवस्थापनसँग पटक–पटक वार्ताको प्रयास गरिए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। बिहीबार (आज) भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। अब आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने जैसीले बताए।

'श्रम ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तलब नदिनु गम्भीर श्रम शोषण हो,' जैसीले भने, 'मिडिया मालिक तथा सरोकारवाला पक्षले पीडित पत्रकारलाई शीघ्र तलब उपलब्ध गराएर न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ।'

उनका अनुसार अब कम्पनी सञ्चालकको घर घेराउदेखि कार्यालयमा तालाबन्दीसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक माग्दा कम्पनी व्यवस्थापनबाट सकारात्मक जवाफको सट्टा प्रहरी बोलाएर पक्राउ गराइदिने धम्कीसमेत दिएको आरोप लगाएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी एक महिला कर्मचारीले आफ्नो श्रमको मूल्य माग्दा उल्टै धम्की सहनुपरेको बताइन्।

अर्का एक कर्मचारीले श्रमिकको पसिनाको मूल्य नदिने प्रवृत्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

आन्दोलनकारीहरूको दाबीअनुसार कम्पनीको मिडिया र आईटी व्यवसायमा गरी करिब २०० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरू आफूहरू कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई श्रमको उचित मूल्य र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गराउन आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन्।

यस विषयमा कम्पनी व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।