काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले संविधानको मर्म अनुरूप राजनीतिक नियुक्ति समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपर्ने विचार राखेका हुन् ।

बैठकमा सदस्य धर्मेन्द्र पासवान, रोशनी मेचे, विष्णुकुमारी सापकोटा, ललितजङ्ग शाही, किरणबाबु श्रेष्ठ, सोनामगेलु शेर्पा, नारायणदत्त मिश्रलगायतले सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नेपालको चित्र देखिने गरी गर्नुपर्ने, संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, संविधान बनाउने क्रममा धेरै आयोग बनेकाले त्यसको समीक्षा गरिनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले क्षेत्र, जाति र समुदायअनुसार समावेशिता हुनुपर्ने बताउँदै कति स्थानीय तहमा ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याइन् । बैठकमा विषयगत विज्ञहरू डा पासाङ शेर्पा, अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र डा प्रतिमा गुरुङ लगायतले समावेशिताका सन्दर्भमा नेपाल विश्वजगत्मा प्रगतिशील देखिए पनि अझै गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बताए ।