काठमाडौं । एउटा गम्भीर अपराधपछि समाजमा आक्रोश उठ्नु अस्वाभाविक होइन। दोषी पत्ता लागोस्, अनुसन्धान निष्पक्ष होस् र पीडितले न्याय पाओस् भन्ने आवाज चारैतिर सुनिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यही आवाजको भीडमा पीडितको आफ्नो पहिचान र व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित राख्ने अधिकार हराइरहेको हुन्छ । ।
बाराको जितपुरसिमरामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको अपराधपछि घटनाले देशभर ध्यान तान्यो। न्यायको मागसँगै बालिकाको तस्वीर, परिवारसँग सम्बन्धित दृश्य र अन्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलिन थाले। त्यसैबीच घटनामा आरोपित १६ वर्षीय बालक स्वास्थ्य परामर्शमा रहेको भनिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भयो।
घटना अनुसन्धानको विषय हो। तर भिडियोको यात्रा पनि कम महत्वपूर्ण प्रश्न होइन । संवेदनशील अवस्थामा रहेको बालकको दृश्य बाहिर कसरी पुग्यो?
बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पीडित मात्र होइन, कसूरको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचानसमेत संरक्षण गर्छ। किनकि आरोप प्रमाणित हुनुअघि नै सार्वजनिक रूपमा कसैलाई अपराधीको रूपमा स्थापित गर्नु अर्को प्रकारको क्षति हुन सक्छ।
यही ठाउँमा पत्रकारिता पनि परीक्षामा पर्छ। समाचारको नाममा प्रत्येक दृश्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। कहिलेकाहीँ एउटा अनुहार लुकाउनु नै जिम्मेवार पत्रकारिता हुन्छ।
आज सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा तस्वीर वा भिडियो केही घण्टाको सामग्री जस्तो देखिएला। तर त्यसको प्रभाव सम्बन्धित बालबालिकाको जीवनमा वर्षौँ रहन सक्छ।
न्याय खोज्दा न्यायको आधारभूत मूल्य,मानवीय गरिमानै नहराओस् भन्ने प्रश्न अब सबैको हो।
