काठमाडौं । बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले रसुवाको भोटेकोशीदेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पुर्यायो। भोटेकोशीमा आएको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचना बगायो। त्यसपछि बाढी त्रिशूली नदी हुँदै नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्यो।
घटना भएको दोस्रो दिन पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार बिहीबार बिहान ८ बजेर १५ मिनेटसम्म १६५ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने ८२६ जना सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीसहित ५७९ जना पर्यटक पनि छन्। सडक र पुल बगेका तथा कतिपय ठाउँमा सञ्चार सम्पर्कसमेत अवरुद्ध भएकाले उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
त्यसैले स्थलमार्गसँगै हवाई उद्धारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। काठमाडौंमा उद्धार र राहतका लागि १७ वटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएका छन् भने रसुवा र नुवाकोटमा थप तीनवटा हेलिकोप्टर परिचालन भइरहेका छन्। बिहीबार बिहान काठमाडौं विमानस्थलबाट दुईवटा हेलिकोप्टर रसुवातर्फ उडेका छन्। हेलिकोप्टरलाई आवश्यक पर्ने हवाई इन्धनका लागि नेपाल आयल निगमले त्रिशूलीमा इन्धनसमेत पठाएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत घाइते, जोखिममा परेका र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौं ल्याउने र अन्य घाइतेलाई प्रभावित क्षेत्रमै प्रारम्भिक उपचार दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको विदुरमा नेपाली सेनाका ब्यारेकलाई प्रारम्भिक उपचार तथा उद्धार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोली परिचालित छन्। स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र निजी क्षेत्रका स्रोतसाधन पनि परिचालन भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा खोजीका लागि ड्रोनको प्रयोग गर्न ड्रोन पाइलटलाई समेत र्यापिड रेस्पोन्स टिममा जोडिन आह्वान गरिएको छ।
सरकारले पनि उद्धारका लागि आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई हेलिकोप्टरसहित उद्धारमा आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्ने अधिकार दिएको छ। घर गुमाएका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
उद्धारको समन्वयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सक्रिय छन्। बाढी आएपछि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायबीच समन्वय तीव्र पारिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीलाई उद्धारका लागि निर्देशन दिएका थिए। हेलिकोप्टर परिचालन, राहत सामग्री पठाउने र प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा टोली बढाउने काम पनि यही समन्वयअन्तर्गत भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि नुवाकोट पुगेका छन्। उनी बिहीबार बिहान सडकमार्ग हुँदै नुवाकोटको विदुरतर्फ गएका हुन्। उनीसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि छन्। विदुर तथा आसपासका प्रभावित बस्तीमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले क्षतिको अवस्था बुझ्ने, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिसँग उद्धार तथा राहतबारे जानकारी लिने र अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने कार्यक्रम छ।
राहत सामग्री पनि प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन थालिएको छ। नेपाली सेनाले करिब आठ टन राहत सामग्री आठवटा ट्रकमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ। तर प्रभावित परिवारको आवश्यकता ठूलो छ। घर गुमाएकालाई खाना, पानी, औषधि र सुरक्षित बसोबास चाहिएको छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरा, सम्पर्कविहीन आफन्तको अवस्थाबारे जानकारीको पर्खाइमा रहेका परिवारलाई तत्काल खोजी र उद्धारको परिणाम चाहिएको छ।
यही कारण अहिले उद्धारको काम दुईतर्फी रूपमा अघि बढिरहेको छ-सम्पर्कविहीनको खोजी तथा उद्धार र उद्धार गरिएका तथा विस्थापित नागरिकका लागि राहत तथा उपचार।
यसबीच नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आउन थालेको छ। भारत, चीन र विश्व बैंकले तत्काल सहयोगका लागि नेपालसँग समन्वय गरिरहेका छन्। विश्व बैंकले आपत्कालीन सहयोगका रूपमा २५ अर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सकिने जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको छ। भारतले आवश्यक राहत सामग्रीको सूची मागेर सहयोग अघि बढाएको छ भने चीनले पनि तत्काल नगद सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भारतले १० टन राहत सामग्री पठाइसकेको छ। त्यसमा अस्थायी आश्रयका सामग्री, कम्बल, स्वच्छता सामग्री, सौर्य बत्ती र औषधिलगायतका सामग्री छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन सहयोग घोषणा गरेको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाल रेडक्रसको सहयोगका लागि १० लाख स्विस फ्र्याङ्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री र बहुउद्देश्यीय टेन्ट पठाएको छ।
यसरी हेर्दा उद्धार अभियान नेपालभित्रका सरकारी संयन्त्रमा मात्र सीमित छैन। सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सहयोगमा जोडिएको छ। तर सहयोग घोषणा हुनु र त्यो प्रभावित नागरिकसम्म समयमै पुग्नु फरक कुरा हो। त्यसका लागि कुन ठाउँमा कति मानिस छन्, कहाँ खाना र पानी आवश्यक छ, कहाँ स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ, कहाँ हवाई उद्धार आवश्यक छ र कुन ठाउँमा सडक खोल्नुपर्ने हो भन्ने विवरण सही रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन तथा बाह्य सहयोग जुटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ।
अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट छ-सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको उद्धार र प्रभावित परिवारसम्म राहत पुर्याउनु।
यो विपत्तिले घर, सडक, पुल र संरचना मात्र बगाएको छैन। सयौँ परिवारलाई आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा छोडेको छ। त्यसैले अहिले हरेक मिनेट महत्वपूर्ण छ।
उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। हेलिकोप्टर परिचालन भइरहेका छन्। स्थलमार्गबाट पनि उद्धार र राहतको काम चलिरहेको छ। सरकार उद्धार संयन्त्र परिचालनमा छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटिरहेको छ।
तर अभियान अझै सकिएको छैन।
अझै सम्पर्कविहीनको खोजी गर्न बाँकी छ। अझै प्रभावित परिवारसम्म राहत पुर्याउन बाँकी छ। र अझै धेरै ठाउँमा उद्धार टोली पुग्न बाँकी छ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जति सक्दो धेरै जीवन बचाउनु हो ।
