काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका अल्पविकसित मुलुकलाई सहानुभूतिभन्दा न्याय र व्यवहारिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

टिमोर–लेस्टे(East Timor) को राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि यसको असर नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताइन्। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको हिमपहिरो र बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको सम्बोधनका लागि ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेपालले उक्त कोषबाट सहयोग माग गर्दै औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिलेको अवस्था कोषको प्रभावकारिता देखाउने अवसरसमेत भएको बताइन्

विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले आगामी कोप–३१ मा उत्सर्जन घटाउने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

हिमालले विश्वका अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी तथा वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिन्।

रसुवा बाढीपछि नेपाल सरकारको प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण रहेको उनले बताइन्। सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदार खोज तथा उद्धारमा परिचालित रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सीमापार विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

यसअघि रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र व्यवसायीसँग समन्वय गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म चामल, दाल, तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, खानेपानीलगायत करिब १ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। यसका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति तथा विभिन्न व्यवसायीसँग समन्वय गरिएको छ।

मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणा अघि सार्दै हिमाली तथा तटीय क्षेत्रका जोखिमलाई साझा जलवायु चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। जलवायु कार्य अब वार्ताको विषयमा सीमित नरही मानवता, न्याय र बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय बनेको उनको भनाइ थियो।