जग्गा हदबन्दीले गर्दा बैंकले धिताे सकार्न पाएका छैनन्, निजी हाइड्रोले त जसाे तसाे संचालक, कर्मचारीकाे नाममा किनेर गुजारा गरि रहेका छन तर NEA का साहयक कम्पनीमा त अख्तियार लाग्छ याे देशमा ठुलाे उद्योग खाेल्नु भुमाफिया भन्ने ट्याग लगाउनु हाे।
खाडीमा भेडा चराउ


