काठमाडौं। श्रम आप्रवासन हेर्ने हाम्रा निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारका समस्या यथावत रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख कमल थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउने हो भने वैदेशिक रोजगारका समस्या छिट्टै समाधान हुने जिकिर गरे ।
भक्सपप नेपालको प्रस्तुती कार्यक्रम 'अधिकार' (संगै कर्तव्य) मा बोल्दै 'वैदेशिक रोजगारका क्रममा अन्यायमा परेका कामदारको स्वदेशफिर्तीको समस्या हेर्न सम्बन्धित देशका दुतावासका कर्मचारी दक्ष छैनन्', उनले भने, 'श्रम आप्रवासन हेर्ने निकाय भनेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग नै हो । विदेश गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो विषय हेर्ने भयो । यी दुई निकायबीच पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ ।'
आयोगको आप्रवासनको घटना हेर्दा, सरकारले जुन सक्रिय हिसाबले गर्नुपर्ने विषयमा ढिलाई गर्दा धेरै समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले यहाँका सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछ । संगसंगैं गन्तव्य मुलुकका प्रावधानका बारेमा कामदारलाई जानकारी नहुँदा पनि समस्या आएको उनको भनाई छ ।
सूचना दिनका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र छन्, यी निकायले पनि सूचना दिनेतर्फ काम नगरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, 'विजनेस लिड डोमिनेसन भयो यहाँ । म्यानपावर एजेन्सीको डोमिनेसन देखियो, तर यी संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र व्यवस्थापन गर्ने काम भने सरकारको हो । तर यहाँ उत्तरदायी बनाउनुपर्ने काम भयो कि भएन भनेर हेर्न पनि कोही भएन ।'
खराब काम गर्ने म्यानपावरको लाइसेन्स नै निलम्बन गरेर कारबाही नै गरेको भन्ने खबर कहिँकतै पनि सुनिँदैन । अनि कारबाहीको सिफारिस पनि फुकुवा हुने सम्मका घटना बाहिर आउँछन् । यस्तो अवस्थामा राज्य छ भन्ने अनुभव नेपालीले गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
यतिबेला धेरै समस्या आउनुमा म्यानपावर एजेन्सीको बढ्दो संख्या पनि एक हो । उनी भन्छन्, 'एजेन्सी जति खुले त्यो संख्या पनि हामीलाई आवश्यक हो कि होइन् । संख्या धेरै हुँदा उनीहरु अस्तित्व जोगाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो कि भन्ने पनि छ । यद्यपि सबै म्यानपावरलाई एउटै नजरियाले हेर्न हुँदैन, तर म्यानपावर एजेन्सीकै विरुद्धमा धेरै खाले गुनासा आएकाले समस्या म्यानपावरमा अधिक हो कि भन्ने देखिएको हो ।'
समस्या त्यहाँमात्रै नभएर स्वयं विदेशिने कामदारमा पनि छ । उनी भन्छन्, 'अब नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा नगइ भएको छैन् । यस्तो बाध्यतामा म्यानपावर र बिचौलियाले भन्याजस्तो पैसा तिरेर ठगीमा आफै फसेका छन् । पिडित त पिडामा परे तर न्याय पाउने बेलामा पनि आर्थिक बोझ बढ्ने र ढिलासुस्ती हुने हो भने राज्य नै नभएको अनुभूति जनताले गर्ने नै भए ।'
वैदेशिक रोजगारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण हुने गरी अभियान चलाइयो भने यो क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेको विषयवस्तु हुने भएकाले विदेशमा पनि हाम्रा समस्या राम्ररी सम्बोधन हुनसक्छन् । 'त्यो संगैं अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा पनि समस्या छ । विदेशमा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्दा त्यो नियोगलाई कति श्रोत चाहिन्छ भन्ने सरोकार राख्छ, यसमा अर्थमन्त्रालय पनि मुख्य जिम्मेवार भएकाले श्रोत निकासीमा अर्थ कति गम्भीर बन्छ होला त? त्यसैकारण एकजना नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सबै मन्त्रालयले एउटै गम्भीरताका साथ त्यो विषयको सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या समाधानमा यी मन्त्रालयहरुको इच्छाशक्तिमै प्रश्न उठाउनुभन्दा मन्त्रालयहरु नै कहाँकहाँ अल्मलिएको जस्तो देखियो ।' क्षेत्री भन्छन्, 'यो विषय भनेको समग्र राष्ट्रकै सवाल भएकाले हामीमा बहुआयामिक समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय चासो हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख कमल थापा क्षेत्रीसंगको थप कुराकानी हेरौं कार्यक्रम अधिकारको यो छैटौं अंकमा । कार्यक्रम हेरी अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
