काठमाडौँ। खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारको २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति विरुद्ध उपभोक्ता समिति आन्दोलित भएका छन् ।
समुदायले गाँस कटाएर आफ्नो खानेपानीको दीगोपनाका लागि संकलन गरेको रकममा समेत सरकारको कर लगाउने नीतिले उपभोक्ता समितिहरु आक्रोसित भएका छन् ।
सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व उपभोक्ता समितिले सहज बनाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो कर असुल्ने कार्य निन्दनिय भएको देशभरका ४५ हजार उपभोक्ता संस्थाहरुको नेतृत्व गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) का अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।
संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको खानेपानी र सरसफाईमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि उपभोक्ता समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने फेडवासनले बताएको छ ।
आम नागरिकको खानेपानी र सरसफाईमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने यो निर्णय तत्काल सच्याउन सरकार समक्ष महासंघले ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ । गैरनाफामूलक र समुदायको सहभागितामा सञ्चालन हुने नागरिकको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा नाफामूलक कम्पनीलाई गरिने व्यवहार गलत भएको महासंघको भनाई छ ।
खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनको लागि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अर्यालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले समुदायको सक्रियता र नेतृत्वदायी भूमिकाले सफल भएका खानेपानी आयोजनाहरु समेत सरकारको कर असुल्ने नीतिको शिकार हुने भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेको हो।
