काठमाडौं। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) ले सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूलाई कर छुट दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले हालै अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवलाई एक औपचारिक पत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेको हो।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले खानेपानी र सरसफाइलाई मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको र नेपालको संविधानको धारा ३५ ले समेत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ। संविधानको मर्म अनुसार समुदायद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूले नाफा नकमाई सेवा प्रवाह गरिरहेकोले उनीहरूलाई करको दायरामा राख्नु न्यायोचित नहुने महासंघको जिकिर छ।
महासंघले आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) अनुसार जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाहरूले आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत उक्त छुटको व्यवस्था हटाइएको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवामा कर लगाउने निर्णयले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने महासंघको ठहर छ।
पत्रमा कर छुटका साथै सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूले भोग्दै आएका अन्य समस्या समाधानका लागि पनि आग्रह गरिएको छ। महासंघले देशभरका करिब ४२ हजार उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिन र लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
यसअघि संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिबाट समेत यस विषयमा चासो व्यक्त भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले कर लगाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ। नाफारहित रूपमा सञ्चालित यी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कानुनी बाधाहरू फुकाउन महासंघले अर्थ मन्त्रालयको ध्यान खिचेको छ।
