काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) ले आफ्नो २४औँ स्थापना दिवस तथा २३औँ राष्ट्रिय परिषद् भेला मनाएको छ। कार्यक्रममा खानेपानी क्षेत्रमा समान उद्देश्यका साथ काम गर्ने संस्थाबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता उठाइएको छ।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल प्रमुख अतिथि थिए। कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, मन्त्रालयका सल्लाहकार आशुतोष तिवारी र सहसचिव रमाकान्त दवाडीको सहभागिता थियो।
संस्थागत एकताका लागि पहल गर्ने अध्यक्ष अर्यालको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा सहभागीहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताको साझा हितका लागि छुट्टाछुट्टै रहेका संस्था मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साझा उद्देश्यका लागि एकताबद्ध हुँदा उपभोक्ताको आवाज बलियो हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीको मागपछि फेडवासन अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संस्थागत एकताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आवश्यक संवाद र पत्राचारमार्फत औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
अध्यक्ष अर्यालले खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न तथा स्थानीय समुदायको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउन महासंघले भूमिका खेल्दै आएको बताए। स्थानीय तहसम्म फैलिएको सञ्जालमार्फत दिगो खानेपानी र सरसफाइ सेवाका लागि नीति वकालत तथा क्षमता विकासका काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
वास अपरेटर सपोर्ट पोर्टलको सुरूवात
कार्यक्रममा खानेपानी सेवा प्रदायक सहायता पोर्टल पनि शुभारम्भ गरिएको थियो। पोर्टलमार्फत सदस्य तथा सेवासम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन, गुनासो दर्ता तथा वर्गीकरण गरी समाधान प्रक्रियासम्म पछ्याउन सकिने बताइएको छ।
महासंघले समुदायका समस्या सुन्ने मात्र नभई समाधानसम्म पुर्याउने प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
खानेपानी सेवामा सहुलियत र वैज्ञानिक महसुलको माग
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडीले खानेपानीलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा हेर्दै पम्पिङ प्रणालीमा विद्युत् सहुलियतको विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको बताए।
उनले खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण लागत उपभोक्ताबाट मात्रै उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र स्थानीय तहसँग पनि लागत साझेदारी गर्न सकिने बताए। मिटरका आधारमा उपभोगअनुसार वैज्ञानिक र उचित महसुल निर्धारण गरेर खानेपानी सेवालाई दिगो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कर तथा विद्युत् महसुलमा पनि उठ्यो प्रश्न
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले खानेपानी क्षेत्रमा लाग्ने कर तथा विद्युत् महसुलका विषयमा प्रश्न उठाए। विशेषगरी १३ प्रतिशत विद्युत् भ्याटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा थप सहुलियत आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीको सवाल
कार्यक्रम चलिरहँदा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसङ्गले पनि छलफलमा स्थान पायो। भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा प्रभावित समुदायमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका थिए।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको खानेपानीको हक र दिगो विकास लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति र सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।
संस्थागत एकता र सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता
२४ वर्षको यात्राको समीक्षा गर्दै सम्पन्न भेलाले खानेपानी क्षेत्रमा संस्थागत एकता, सेवा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग र उपभोक्ताको पहुँचमा दिगो तथा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने विषयलाई आगामी प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।
यसै अवसरमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै, महासंघको अभियान र गतिविधिमा सहयोग तथा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई मायाको चिनोसमेत प्रदान गरिएको थियो।
फेडवासनको २४ औँ स्थापना दिवस तथा २३ औँ राष्ट्रिय भेलाको झलक हेर्नुहोस्ः
