काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले मत्स्यपालक किसानसँग छलफल गरेकी छन्। छलफलमा नेपालमा माछा उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र किसानले भोग्दै आएका समस्या तथा चुनौतीबारे विस्तृत रूपमा विचारविमर्श गरिएको हो।
छलफलका क्रममा किसानहरूले मन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले माछापालनलाई उद्योग होइन, कृषि क्षेत्रअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, माछाका भुरा फिङ्गरलिङ आयात प्रक्रियालाई सरल र करमुक्त बनाउनुपर्ने साथै देशभर गुणस्तरीय ह्याचरी स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, उत्पादन लागतका आधारमा माछाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र किसानले बिक्री गरेको उत्पादनको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन्।
मत्स्य व्यवसायी सङ्घले खुला सीमाका कारण भइरहेको अवैध माछा आयातले स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्थायी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
हाल नेपालमा वार्षिक करिब १ लाख २५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पोखरी एक्वाकल्चर प्रणालीबाट प्राप्त हुने गरेको छ। मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसानको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको र यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको नेपाल मत्स्य विकास सङ्घले जनाएको छ।
