काठमाडौं। सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षणका लागि अनुदान  स्वीकार गरेको छ । वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जातका रैथाने माछा संरक्षणका लागि अनुदान सहायता कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।  

विश्व वातावरण सुविधा (GEF) अन्तर्गतको Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) मार्फत प्राप्त हुने करिब कुल १.४५ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटौती पश्चात बाँकी रहने करिब १.२७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत प्राप्त हुनेछ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 'मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन' नामक परियोजनाका लागि सो रकम सरकारले स्वीकृत गरेको हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा स्थानीय माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । 

यसअन्तर्गत जैविक विविधतामात्रै अभ्यास विस्तार, सङ्कटापन्न माछा प्रजातिको उत्पादन तथा पुनःस्थापना, एक्वाफार्म स्थापना लगायत कार्य गरिने छ । यो परियोजना नुवाकोट जिल्लाका आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म, अर्थात् तीन वर्षको रहनेछ ।