मन्त्री चौधरीले डिडिसीलाई विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क र आम्दानी-खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। यस्तै, अबदेखि प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगति विवरण अर्को महिनाको ७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकी छिन्।

संस्थानले बजारबाट उठाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम एक महिनाभित्र असुल गरी जानकारी गराउन उनले भनेकी छिन्। संस्थानको लेखा प्रणाली, सम्पत्ति विवरण, र बिलिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा 'डिजिटलाइज' गर्न मन्त्रीले ३ महिनाको समय दिएकी छिन्। सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विद्युतीय अभिलेखमा आबद्ध गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरेकी छिन्।

संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरूको हकमा अब विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेकी छिन्। विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित र अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) को भुक्तानी दिन उनले निर्देशन दिएकी छिन्। कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरी कार्य विवरणका आधारमा मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारेकी छिन्।

डिडिसीलाई घाटाबाट मुक्त गर्न ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ तयार गरी सुधारको विवरण पठाउन उनले निर्देशन दिएकी छिन्। संस्थानका प्रत्येक वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्रका प्रमुखहरूलाई अबदेखि निश्चित लक्ष्य (Target) दिने र सोही आधारमा प्रमुखहरूको कार्यक्षमता मापन गरिने व्यवस्था गरेकी छिन्।

संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाउन पनि मन्त्री चौधरीले जोड दिएकी छिन्। मन्त्रीको यो सक्रियतासँगै डिडिसीभित्रको पुरानो कार्यशैली बदलिने र किसानका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।