काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमार्फत १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरोकारवाला निकायले यसप्रति तीव्र आपत्ति र गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। बालबालिकाको हकअधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील छाता संगठन ‘बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान’ (सिजप) ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाको उक्त कदम प्रचलित नेपालको कानुन, नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। सिजपले राजनीतिक दलहरूलाई बालबालिकालाई दलगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रयोगबाट मुक्त राख्न जोडदार माग गर्दै रास्वपालाई तत्काल उक्त सदस्यता अभिलेख सच्याएर भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा संयुक्तरूपमा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान तथा नागरिक शिक्षाबारे बालबालिकालाई जानकारी गराउनु सकारात्मक अभ्यास भए तापनि उनीहरूलाई राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य नै बनाउनु विद्यमान कानुन र बालअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको सर्वथा विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को व्यवस्थालाई उद्धृत गरिएको छ, जसअनुसार नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ। रास्वपाको यो कदमले उक्त ऐनको उल्लंघन गरेको मात्र नभई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७(७) को समेत उल्लंघन गरेको सिजपको भनाइ छ, जसले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।
यसका साथै, नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा सर्वोत्तम हितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भलाई समेत विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ। सरकारले जारी गरेको ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ ले विद्यालय तथा बालबालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभाव र प्रयोगबाट मुक्त राख्न जोड दिएको छ भने ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ ले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र शोषणमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सिजपले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिले समेत बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोगबाट संरक्षण गर्ने राज्य तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको दायित्व स्पष्ट पारेको जनाएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा, सिजपले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता अभिलेख सच्याउँदै १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सदस्यता हटाउन र भविष्यमा यस्ता कार्यहरू नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ। यसका साथै सिजपले निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अधिकारको सम्मान गर्नु सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राज्य र समाजको साझा दायित्व भएको कुरा दोहोर्याउँदै बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोगबाट मुक्त राख्न सिजपले सबै सरोकारवालाहरूसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
