काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव संस्थागत रूपमा पारित गरेसँगै संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र भविष्यबारे राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस पुनः चर्किएको छ। प्रदेश संरचना सुधार गर्ने कि पूर्ण रूपमा हटाउने भन्ने प्रश्न अहिले फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेजीसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा दलबिहीन स्थानीय तहको अवधारणासहितका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। तीमध्ये प्रदेश सभा खारेजीको विषयले सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको छ।
रास्वपाले संघीय संरचनाको पुनरसंरचना आवश्यक रहेको तर्क गरे पनि यस प्रस्तावप्रति फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय नागरिक प्रदेश सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्।
केही नागरिकका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठूलो खर्च भइरहेको भए पनि त्यसअनुसारको सेवा प्रवाह र उपलब्धि देखिएको छैन। स्थानीय तह र संघीय सरकारले नै अधिकांश काम गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश संरचना थप आर्थिक भार बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रदेश राजधानीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता, प्रशासनिक खर्च वृद्धि तथा राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्रजस्तो बनेको आरोपसमेत प्रदेश संरचनामाथि लाग्ने गरेको छ।
उनीहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। त्यसैले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना सरल बनाउन प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयमा बहस आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर अर्को पक्ष भने प्रदेश सभा हटाउने प्रस्तावप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछ। उनीहरूका अनुसार संघीयता संविधानमार्फत स्थापित राजनीतिक व्यवस्था भएकाले व्यापक राष्ट्रिय सहमति बिना यसको संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयासले नयाँ राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्छ।
उनीहरूको तर्कमा प्रदेश सभा प्रदेशको विधायिकी संस्था हो, जसले कानुन निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले प्रदेश सभा हटाउनु भनेको प्रदेशको अधिकार र संघीयताको आधार नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
संघीयता पक्षधरहरूले समस्या संरचनामा नभई कार्यान्वयनमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार देखिएका विकृति हटाएर प्रदेश संरचनालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, खारेज गर्नुपर्ने होइन।
यद्यपि रास्वपाले अघि सारेका अधिकांश प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन। प्रदेश सभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव लागू गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन जुटाउनुपर्छ। हाल रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन भने प्रतिनिधिसभामा पनि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन। त्यसैले महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुने निर्णयभन्दा पनि दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा हेरिएको छ।
संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक हुने भन्दै नागरिकहरूले पनि एकल निर्णयभन्दा राष्ट्रिय सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। केहीले आर्थिक भार घटाउन प्रदेश संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा सुधार गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।
रास्वपाको प्रस्तावले प्रदेश सभा आवश्यक छ कि छैन, संघीयता सुधार गर्ने कि पुनः संरचना गर्ने भन्ने बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। तत्काल यसको ठोस निष्कर्ष ननिस्किए पनि आगामी दिनमा यो विषय राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित नरही व्यापक सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ। अन्ततः प्रदेश सभा सुधार गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिक सहमति र जनमतबाटै तय हुने देखिन्छ।
