काठमाडौं । नदी तथा खोला किनारको अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान नयाँ होइन। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद पनि कमै भएको देखिन्छ। अहिले यही अभियानका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीको जीवन जुन मोडमा पुगेको छ, त्यसले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । के राज्यको जिम्मेवारी डोजर चलाएर मात्रै पूरा हुन्छ?
केही महिनाअघि घर भत्काइएका सयौं परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। त्यो स्थायी समाधान होइन भन्ने कुरा सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो। तर अहिले होल्डिङ सेन्टर पनि खाली गरिँदै छन्। होल्डिङ सेन्टर खाली गरिँदा सबै परिवारको वैकल्पिक व्यवस्थापन अझै पनि पूरा भइसकेको छैन।
भक्तपुरको चाँगुनारायण–६ स्थित खरीपाटी होल्डिङ सेन्टरमा सोमबार साँझदेखि खाना वितरण बन्द भएपछि त्यहाँ बसिरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने परिवार थप समस्यामा परेका छन्। कतिपयले बाध्य भएर सेन्टर छाडेका छन्। कतिपयसँग भने जाने ठाउँ नै छैन। बस्ने घर छैन, नियमित आम्दानी छैन, राहत रकम पनि सबैको हातमा पुगेको छैन।
सरकारसँग यसको आफ्नै व्याख्या छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार नदी तथा खोला किनारबाट हटाइएका २ हजार ६ सय ८ परिवारले सुकुम्बासीको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। स्वव्यवस्थापनका लागि प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ दिने र सुकुम्बासी प्रमाणित भएपछि केही महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। हालसम्म १ हजार ४ सय ४१ परिवारले राहत रकम बुझिसकेका छन् भने १ सय ९६ परिवारको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार राहत वितरणमा भएको ढिलाइको कारण प्राविधिक समस्या हो। कतिपयको बैंक खाता नमिल्नु, विवरण फरक पर्नु वा कागजात अपुग हुनुका कारण रकम वितरणमा समय लागेको समितिको दाबी छ। होल्डिङ सेन्टर स्थायी बसोबासका लागि नभएकाले निश्चित समयपछि खाली गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर सरकारी व्याख्याले केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन ।
यदि सबै परिवारको राहत प्रक्रिया पूरा भइसकेको थिएन भने खाना वितरण किन रोकियो? बैंक खातामा रकम नपुगेको परिवारले एकैदिनमा कोठा खोज्ने, अग्रिम भाडा तिर्ने र परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने आधार कहाँबाट जुटाउने? दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने परिवारसँग एकैपटक घरभाडा, खानपान र औषधि खर्च जुटाउने क्षमता कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
यही प्रश्नले अहिले सरकारी निर्णयको संवेदनशील पक्षलाई देखाइरहेको छ।
राज्यले बारम्बार होल्डिङ सेन्टर अस्थायी व्यवस्था मात्रै भएको बताइरहेको छ। त्यो तथ्य सही हुन सक्छ। तर अस्थायी व्यवस्था अन्त्य गर्नु र नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाउनु एउटै कुरा होइन। एउटा व्यवस्था बन्द गर्नु अघि अर्को व्यवस्था कम्तीमा सञ्चालनयोग्य हुनुपर्छ। अन्यथा, प्रशासनिक निर्णय कागजमा सफल देखिए पनि त्यसको असर नागरिकको दैनिकीमा असफल हुन सक्छ।
नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टर लगभग खाली भइसकेका छन्। केही परिवार आफन्तकोमा पुगेका छन्, केहीले ऋण गरेर कोठा भाडामा लिएका छन्। तर सबैसँग त्यो विकल्प छैन। नागरिकता, बैंक खाता वा अन्य कागजातकै कारण राहत प्रक्रियामा अड्किएका परिवार अझै अन्योलमै छन्। उनीहरूका लागि समस्या कानुनीभन्दा पहिले मानवीय बनेको छ।
सुकुम्बासीको समस्या दशकौँ पुरानो हो। उनीहरूको बसोबास कानुनी रूपमा स्वीकार्य नहुन सक्छ। तर त्यही कारण उनीहरूको जीवन पनि राज्यको चासोबाहिर पर्न मिल्दैन। कानुन लागू गर्ने अधिकार राज्यसँग छ, तर त्यसको प्रभावबाट प्रभावित नागरिकको न्यूनतम जीवन सुरक्षित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो।
अहिले देखिएको अवस्थाले यही दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। नदी किनार खाली हुँदै जानु एउटा उपलब्धि हुन सक्छ। तर त्यही अभियानका कारण विस्थापित भएका परिवार भोक, अनिश्चितता र असुरक्षाबीच बाँच्न बाध्य छन् भने त्यसलाई सफल व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु आवश्यक छ। अतिक्रमण हटाउनु पनि आवश्यक छ। तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्यांकन डोजर चलाउने क्षमताले मात्र हुँदैन। संकटमा परेका आफ्नै नागरिकप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील रह्यो भन्ने प्रश्नले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ।
किनभने यो खोला किनारको मात्रै मुद्दा होइन। यो राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
