काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि उक्त शुल्क हटाइने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू बुधबारदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसबाहेक, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
