काठमाडौं । सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका तर्फबाट वरुण बस्यालले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण युक्त परामदेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो। सुकुम्बासी बस्ती उठाउने वा विस्थापन गर्ने क्रममा बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार जोखिममा परेको भन्दै रिटमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप माग गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा बालबालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू गौरव बराल, सिराज बराल, विपना शर्मा र विनोद पौडेल लगायतका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषणको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको भए पनि सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन तथा व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भई उनीहरूको आधारभूत अधिकार खोसिएको निवेदकहरूको दाबी छ।
रिटमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको पठनपाठन र स्वास्थ्योपचार निरन्तर हुने वातावरण मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
