काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीनबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको लिपुलेक क्षेत्र फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। यसपटक कारण बनेको छ भारत र चीनले छ वर्षपछि लिपुलेक नाका हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्नु। भारत र चीनबीच व्यापार सुरु भएपछि नेपालले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ र आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै विवादित क्षेत्रमा नेपालको सहमति बिना कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। मन्त्रालयले सीमा विवादको समाधान आपसी वार्ताबाट हुनुपर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आखिर लिपुलेक किन यति संवेदनशील छ? दार्चुलाको उत्तर–पश्चिममा रहेको लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो। नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि नेपालको दाबी रहँदै आएको हो। भारतले भने यो क्षेत्र आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पर्ने बताउने गरेको छ।
यो विवाद नयाँ भने होइन। सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपालसँग परामर्श नगरी लिपुलेक हुँदै व्यापार र कैलाश–मानसरोवर यात्राका विषयमा सहमति गरेका थिए। त्यसबेला पनि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा भारतले लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेपछि विवाद झन् चर्कियो। नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो।
अब फेरि भारत र चीनले यही नाका हुँदै सीमा व्यापार सुरु गरेपछि नेपालमा यो विषय पुनः राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले आफ्नो दाबीमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेको छ भने सीमा विवाद वार्तामार्फत समाधान हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
लिपुलेक नाकाको रणनीतिक र आर्थिक महत्व ठूलो छ। यो नाका भारतको उत्तराखण्ड, नेपालको दार्चुला र चीनको तिब्बतलाई जोड्ने त्रिदेशीय क्षेत्र हो। वर्षौंदेखि यही नाका हुँदै भारत र चीनबीच मौसमी सीमा व्यापार हुँदै आएको छ। कैलाश–मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले पनि यही मार्ग प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले भारत र चीन दुवैले लिपुलेकलाई व्यापार, पर्यटन र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नाकाका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
तर नेपालले भने यो क्षेत्र आफ्नो सार्वभौम भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ। नेपालको दाबी अनुसार सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभागभित्र पर्छन्। यही आधारमा नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै यी तीनै क्षेत्रलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरेको थियो। भारतले भने यो दाबी स्वीकार गरेको छैन र लिपुलेकलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पर्ने बताउँदै आएको छ।
यही कारण भारत र चीनले नेपालको सहभागिता वा सहमतिबिना लिपुलेक हुँदै व्यापार वा अन्य गतिविधि अघि बढाउँदा नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक विरोध जनाउँदै आएको छ। पछिल्लोपटक छ वर्षपछि सीमा व्यापार पुनः सुरु भएपछि पनि नेपालले आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै विवादित क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधि नेपालको सहमतिबिना स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
