काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समिति अपरिपक्व ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले समितिका केही निर्णय र प्रक्रियाले समितिको गरिमा तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थालाई छलफलमा बोलाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन्।
ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नरहेको र संसदीय समितिप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही पनि नभएको भन्दै उनले समितिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र अधिकार क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु भएको स्मरण गराइन्।‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको टिप्पणी आएमा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के छ र सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छ भनेर सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन।’ उनले भनिन्।
सांसद गुरुङले कुनै व्यक्ति वा निवेदनका आधारमा हतारमा समितिको एजेण्डा तय गर्ने अभ्यास उचित नभएको बताइन्। एजेण्डा निर्धारण गर्दा सभापति र कर्मचारी मात्र नभई सिङ्गो समितिको सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
समितिको बैठकमा बोलाइएका संस्थाहरू सहभागी नभएको प्रसंग उठाउँदै उनले त्यसले समितिको प्रतिष्ठामाथि असर परेको टिप्पणी गरिन्। 'समितिले बोलाउँदा उनीहरू किन आउँछन्? आज उनीहरू नआउँदा समितिलाई नै लज्जित बनाएको छ। यसले गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ,' उनले भनिन्।
उनले समितिका सभापतिले सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा नभई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। संसदीय समितिको विश्वसनीयता परिणामसँगै निर्णय प्रक्रियाबाट पनि निर्धारण हुने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सरकारले ल्याउने तयारी गरेको १६६ वटा विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै सांसद गुरुङले ती विधेयकहरू संविधानसँग नबाझिने गरी पर्याप्त अध्ययन र तयारीका साथ ल्याउन कानुन मन्त्रीलाई सुझाव दिइन्।
