काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक वनलाई संरक्षणसँगै उद्यमशीलता, प्रशोधन, बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति अघि बढाउने भएको छ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमार्फत स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने, जीविकोपार्जन सुधार गर्ने तथा युवा सहभागितामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।
उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा थप सशक्त बनाउन तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक छ। विगत चार दशकको सामुदायिक वनको अनुभव र सिकाइलाई आधार बनाएर वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शितासँगै सामाजिक समावेशीकरण तथा वन व्यवस्थापनको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइने बताइन्। काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र बजारीकरण बढाउनुका साथै पर्यापर्यटनमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारको व्यवस्थापन वन क्षेत्रभित्रै गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा वन संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वन उपभोक्ता समितिहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
