हेटौंडा। राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८३ को अवसरमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सुरक्षित समावेशी तथा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष सातबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद्, कन्सोर्टियम नेपाल बागमती प्रदेश र बाल कल्याण समाज मकवानपुरलगायत संस्थाको संयुक्त पहलमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद्का सदस्य अनिषा दहाल र बाल कल्याण समाज मकवानपुरका सचिव एवं कन्सोर्टियम नेपाल बागमती प्रदेश समितिका सदस्य कमल फुयालले संयुक्त रूपमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारी तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्यद्वय प्रकाश खतिवडा र झबिन्द्र ज्ञवालीको उपस्थिति थियो।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश तहका नीति तथा कानूनमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न, नीति तथा योजना निर्माणमा बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता बढाउन, प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको आवाज समेट्न तथा प्रदेशस्तरीय बाल सहभागिता संयन्त्र स्थापना र सुदृढ गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, बालहिंसा तथा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर् बाल सहभागितामा आधारित लैङ्गिक रूपान्तरणकारी तथा बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण लागू गर्न र स्थानीय तहका बाल क्लब तथा बाल सञ्जाललाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस हरेक वर्ष श्रावण २५ गते मनाइन्छ। वि.सं. २०५८ साल श्रावण २५ गते सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुन तथा बाल क्लब स्थापना गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको ऐतिहासिक फैसलाको स्मरणमा यो दिवस मनाइँदै आएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बादेले प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्दै बालविवाह अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा प्रदेश बाल सञ्जाल गठन गरी प्रदेशको योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको आवाज सुन्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारीले प्रदेश सरकार बालबालिकाको अधिकारका विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै बालबालिकासम्बन्धी नियमावली निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बालबालिकाको अर्थपूर्ण, सुरक्षित, समावेशी र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश बाल अधिकार समिति सक्रिय रहेको बताउनुभयो। बालबालिकाको कुरा सुन्ने मात्र नभई उनीहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई नीति, योजना बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा उचित महत्व दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री तथा सचिवले बालबालिकाका सवालमा समय दिएर कुरा सुनेकोमा उहाँले धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा इस्थर बेन्जामिन स्मृति संस्थाका बुद्ध लामा, हेटौंडा ५ वडा बाल सञ्जालका सचिव प्रिती यादव तथा सहसचिव नलिल शर्मा, हेटौंडा नगर बाल समूह सञ्जालका अध्यक्ष सुदान्सु थापा हिमराइट्सका कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइबा इन्सेक तथा युवा सञ्चारकर्मी मञ्जु मैनाली र सिविन नेपालका प्रबन्धक झबिन्द्र ज्ञवालीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसलाई केवल ऐतिहासिक फैसलाको स्मरण गर्ने दिवसमा सीमित नराखी बालबालिकाको आवाजलाई राज्यका नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बालबालिकालाई संरक्षणका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई अधिकारका धारक र सामाजिक परिवर्तनका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सहभागितालाई व्यवहारमै संस्थागत गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
