काठमाडौं । लामो समयदेखि कानुनको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘कृषि विधेयक २०८३’ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले विधेयक चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन्।
सांसद निष्कल राईले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक कानुन नहुँदा देखिएका समस्या र अव्यवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिएकी थिइन्।
बैठकमा किसानले लामो समयदेखि भोग्दै आएको दूधको भुक्तानी समस्यासमेत उठेको थियो।
मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को भुक्तानी प्रणालीमा सुधार भइरहेको दाबी गर्दै विगतमा महिनौंसम्म रोकिँदै आएको रकम अहिले २ देखि ३ महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। भदौको अन्तिम सातासम्म किसानको भुक्तानी अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
सरकारका अनुसार भदौ १ गतेसम्म डीडीसीले करिब २३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। वैशाख २० देखि भदौ १ सम्म भने करिब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्री चौधरीले संसदमा जानकारी दिइन्।
यसैबीच स्वदेशमै उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्। नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्धजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा कानुनी रोक लगाइएको उनको भनाइ थियो।
डीडीसीमा अहिले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको १५० मेट्रिक टन दूध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको छ। संस्थानको कमजोर व्यवस्थापन वित्तीय अनुशासनको कमी र प्रशासनिक खर्चका कारण समस्या बढेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन दिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
मौज्दात व्यवस्थापन र बजार विस्तारका लागि नेपाली घिउ खाडी मुलुक तथा चीनमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
