काठमाडौं । काठमाडौंमा धारो खोलेपछि पानी आउनु सामान्यजस्तो लाग्छ। तर त्यो पानी धारासम्म आइपुग्नुअघि मुहान, पाइप, पम्प, ट्यांकी र बिजुली हुँदै लामो यात्रा गर्छ। यही यात्राको लागतमा सरकारले थपेको करले अहिले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ । खानेपानीको सेवामा कर लगाउनु कति न्यायसंगत हो त ?
नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक दिएको छ। त्यसैले खानेपानीलाई सामान्य व्यापारिक वस्तुजस्तै हेर्ने कि सार्वजनिक सेवाका रूपमा व्यवहार गर्ने भन्ने बहस पुरानो भए पनि नयाँ कर व्यवस्थाले त्यसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् सेवामा नयाँ भ्याट व्यवस्था लागू गरेको छ। घरेलु उपभोक्ताका लागि छुट र ५ प्रतिशतको व्यवस्था भए पनि अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ। खानेपानी तथा सरसफाइका संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा बिजुली प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको सञ्चालन लागतमा पर्न सक्छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) का अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको तर्क यहीँबाट सुरु हुन्छ। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिहरू नाफा बाँड्ने निजी कम्पनी होइनन्। संकटका बेला पाइप फुटे, मुहानमा क्षति पुगे वा संरचना मर्मत गर्नुपरे खर्च गर्न भनेर राखिएको रकमलाई पनि नाफा मानेर हेर्न नहुने उनको दाबी छ।
तर यहाँ सरकारलाई पनि एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छ, खानेपानी सेवा दिने संस्थाले वित्तीय अनुशासन कसरी कायम गर्छन्? सबै उपभोक्ता समिति पारदर्शी छन् भन्ने मान्यता पनि आफैंमा प्रमाणित तथ्य होइन। सार्वजनिक सेवा भएकै कारण कर छुट माग्दा उनीहरूको लेखापरीक्षण, शुल्क निर्धारण र सञ्चित कोषको पारदर्शिता पनि सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्छ।
समस्या कर मात्र होइन। नेपालमा खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत पुगेको दाबी भइरहँदा सुरक्षित, पर्याप्त, नियमित र गुणस्तरीय पानीको प्रश्न अझै बाँकी छ। त्यसैले बहस ‘पानीमा कर लगाउने कि नलगाउने’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
राज्यले पानीलाई मौलिक हक मानेर लागत घटाउने नीति बनाउने हो भने त्यसको हिसाब पनि देखाउनुपर्छ। र उपभोक्ता संस्थाले कर छुट माग्ने हो भने उनीहरूले पनि जनतालाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
किनभने करको भार सरकारको खातामा मात्र जाँदैन त्यो पानीको धाराबाटै उपभोक्ताको घरसम्म पनि पुग्न सक्छ। यसै विषयमा हामीले फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
