काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले कुनै पनि गम्भीर आपराधिक घटनापछि उत्पन्न जनआक्रोश र भावनात्मक दबाबका आधारमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताएका छन्।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विद्यमान संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर घटनाको आवेगमा निर्णय गर्न नसकिने बताएका हुन्।
उनले अपराधको प्रकृति घटनाको तथ्य प्रमाण तथा प्रचलित कानुनका आधारमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। राज्यले पीडितलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय गम्भीर आपराधिक घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङको यस्तो धारणा आएको हो । जनस्तरबाट उठ्ने आक्रोश र मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिएको भए पनि कानुनी शासन र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा मृत्युदण्डको प्रावधान नरहेकाले कुनै पनि घटनाको तत्कालीन आवेगमा मृत्युदण्ड दिने निर्णय सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले राज्यको दायित्व अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने नभई निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोषी पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
उनले नागरिकको सुरक्षा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्यायप्रतिको विश्वास कायम राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे।
