मुस्ताङ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप दबाब बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
मुस्ताङको जोमसोममा सुरु भएको घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको उच्च जोखिम व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा देशभरका ४२० स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल, पहाड र तराईमा पारेको प्रभाव तथा अनुकूलनका उपायबारे साझा धारणा बनाउने र घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ।
