काठमाडौं । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सिजपले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास तथा सुरक्षा वा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने कुनै पनि व्यवस्था नराख्न माग गरेको हो।
सिजपले अनुशासन, नेतृत्व विकास, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक जिम्मेवारीजस्ता विषयमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक रहेको जनाएको छ। तर त्यस्ता कार्यक्रम सैन्यकरणतर्फ जान नहुने सिजपको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सर्वोत्तम हित र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको सिजपले उल्लेख गरेको छ।
सिजपले विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन तथा बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम र सर्वाङ्गीण विकासमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण बालअधिकारका मान्यता र राज्यको दायित्वअनुकूल नहुने बताएका छन्। उनले विधेयकलाई बालअधिकार र बाल संरक्षणका दृष्टिले आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
