काठमाडौं। नेपालमा विपद् व्यवस्थापन वर्षौंदेखि चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। तर, जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम भने सधैं पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। यही बीचमा, काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नवगठित सरकारले अचानक पहल थालेपछि एकातिर आशा पलाएको छ भने अर्कोतिर गहिरो पीडा र निराशा पनि छाएको छ।

वर्षौंदेखि खोलाकिनारको जोखिमपूर्ण जमिनमा आफ्नो सानो संसार बनाएका ती सुकुम्बासीका लागि बस्ती केवल बस्ने ठाउँ मात्र होइन, उनीहरूको संघर्ष, पसिना र सम्झनाको थलो पनि हो। तर, छोटो समयमै बस्ती खाली गर्नुपरेपछि धेरैले आफ्नै हातले बनाएको संसार गुमाउनु परेको छ। ‘यदि सरकारले एक महिनाको समय दिएर हामीलाई बस्ती छोड्न भनेको भए हामी अवश्य सर्थ्यौं, किनकि बस्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, तर वर्षौंदेखि जोडेर राखेका सरसामान सुरक्षित गर्न नपाउँदा मात्रै दुःख लागेको हो, अरु त सबै ठिक छ।’

सरकारको कदमप्रति अधिकांश नागरिक सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको शैलीप्रति भने प्रश्न उठिरहेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नागरिकहरूको धारणा बुझ्दा एउटै भावना बारम्बार दोहोरिएको पाइयो सरकारको निर्णय ठीक भए पनि समयको अभावले धेरैलाई अन्याय भएको अनुभूति भएको छ। ‘सरकारले सुकुम्बासीलाई अलि समय दिनुपर्थ्यो।’

यसअघि विपद् व्यवस्थापनका लागि कदम चालिएको थिएन भन्ने स्वीकारोक्ति पनि नागरिकहरूबाट सुनियो। अहिलेको सरकार गठनसँगै केही स्थानमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्, जसले सर्वसाधारणमा नयाँ आशा जगाएको छ। ‘पहिले खासै यस्तो पहल देखिएको थिएन, तर अहिले केही तालिमहरू दिइएको छ, जसले गर्दा हामीमा पनि अलि सचेतना र आशा बढेको छ।’