काठमाडौँ - मानिसको आधारभूत खानेपानीको व्यवस्थापनमा गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क दक्षिण एशिया (FANSA), खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FEDWASUN) र ग्रामीण सचेतना तथा विकास संगठन नेपाल (RADO ) आयोजनामा पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको प्रतिबद्धता समीक्षा सम्बन्धी परामर्श विषयक बहसका सहभागीले गरेको यस्तो आवश्यकता देखेका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा वास क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे गहन छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको संयोजन राडो नेपालका अध्यक्ष कृष्ण धितालले गरेका थिए। प्रारम्भिक मन्तव्य दिँदै उनले वास क्षेत्रमा भएका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सबै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा FANSA नेपालकी कन्भेनर भावना शर्माले नागरिक समाजले वास क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाबारे आफ्नो प्रस्तुती राखेकी थिइन् । उनले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा समुदायस्तरमा नागरिक समाजको सक्रियता उल्लेखनीय रहेको बताइन्। त्यसैगरी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. रजित ओझाले वास क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अनुगमनका चुनौतीबारे प्राविधिक प्रस्तुति दिएका थिए।
फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नागरिक समाजको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि तीन तहका सरकारको अपनत्वमै खिचातानी देखिएको टिप्पणी गरे। उनले स्थानीय सरकारले खानेपानी व्यवस्थापनको कानूनी अधिकार पाए पनि व्यवहारगत रूपमा त्यस्तो हुन नसक्दा अन्यौलको अवस्था भएको बताए । वास विज्ञ लजना मानन्धर, डा. तेज कार्की, पत्रकार सुवास खतिवडा, वास अभियन्ता सिर्जना कार्की लगायतले क्षेत्रगत सुधारका लागि साझा प्रयास र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
छलफलमा सहभागीहरूले जवाफदेहितालाई दोषारोपणको माध्यम होइन, समाधान खोज्ने सहकार्यको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूमा कार्यान्वयनको निरन्तरता र प्रभावकारितामा कमी देखिएको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कीय शुद्धता र वास्तविक सुधारबीच अझै अन्तर रहेको औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार वास योजना निर्माणमा प्रगति भए पनि सबै लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अझै चुनौती रहेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा लैङ्गिक–सामाजिक समावेशीकरणका पक्षलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सहभागीहरूले आगामी दिनमा क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) शीघ्र स्वीकृत गर्ने, सेवा प्रदायकहरूको कार्यक्षमता मापन गर्ने प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा ‘कोही पनि नछुट्ने’ सिद्धान्तअनुसार अन्तिम माइलसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रमले वास क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य, स्पष्ट जवाफदेहिता र दीगो कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
