नेपालमा बालविवाह केवल सामाजिक परम्परा वा गरिबीको परिणाम मात्र नभई यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, विकासको अवरोध र लैङ्गिक असमानताको जटिल रूप हो । त्यसैले यस समस्याको समाधान पनि एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । राज्यको दायित्व, कानुनी संरचना, नीतिगत प्रतिबद्धता, स्थानीय कार्यान्वयन क्षमता र नागरिक समाजको सामाजिक रूपान्तरणकारी पहल सहित यी सबैको संयोजनबाट मात्रै बालविवाह अन्त्य सम्भव हुन्छ । यही सन्दर्भमा सरकार र नागरिक समाज सञ्जालबीचको कार्यगत एकता र सहकार्य बाट नै नेपालमा बालविवाह अन्त्यको अपरिहार्य आधार बन्न सक्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण वा बन्धक बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ राज्यले बालविवाह रोक्न मात्र होइन, बालबालिकाको संरक्षण गर्न सकृय कदम चाल्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको पाईन्छ। यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको पाईन्छ । नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले धेरै किशोरीहरू बालविवाहको जोखिममा परिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसको मूल मन्त्र “कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने” हो। यो अवधारणा नेपालका लागि अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, सामाजिक रूढिवाद, गरिबी, शिक्षा पहुँचको कमी, र लैङ्गिक विभेदले बालविवाहलाई निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ। त्यसैले बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य केवल कागजी प्रतिबद्धता नभई व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्दछ भन्ने आम धारणा रहेको पाईन्छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांक अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिला मध्ये झन्डै ३३% ले १८ वर्ष भन्दा अगाडि विवाह गरेको पाइन्छ । बालविवाह भएपछि बालिकाले पढाइ छोड्ने, बालश्रममा फस्ने, घरेलु हिंसामा पर्ने, स्वास्थ्य जोखिम भोग्ने, मानसिक आघात झेल्ने र कहिलेकाहीँ हराउने वा ओसारपसारको सिकार हुने अवस्थाहरू देखिन्छन्। वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालिकाहरू समेत पुनः बालविवाहको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ। यसले बालविवाह शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम, हिंसा, ओसारपसार, र सामाजिक सुरक्षासँग गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यसको समाधान पनि बहुक्षेत्रीय हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यहीँबाट सरकार र नागरिक समाज सञ्जालबीचको सहकार्यको आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ। सरकारसँग कानुन, संरचना, स्रोत र अधिकार हुन्छ; नागरिक समाजसँग समुदायमा पहुँच, व्यवहार परिवर्तनको क्षमता, सचेतना अभिवृद्धि र जोखिम पहिचानको अनुभव हुन्छ। यी दुईको संयोजनले मात्र बालविवाह जस्तो जटिल सामाजिक समस्यामा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा बिकाशित भईरहेको पाउन सकिन्छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ तयार गरेर कार्यान्वायनमा ल्याईसकेको छ । तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिहरूलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने विशेष भूमिका संघीय मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुसक्नु पनि पर्दछ । निर्देशिका, समन्वय संयन्त्र, नियमित अनुगमन, क्षमता विकास, र स्रोत सुनिश्चिततामार्फत मात्र यी संरचनाहरू कागजबाट व्यवहारमा आउन सक्दछन ।
कतिपय पालिकामा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ नहुँदा बालविवाहको घटना व्यवस्थापन र पीडित किशोरीको संरक्षणमा कठिनाइ भएको स्पष्ट देखिन्छ । बाल हेल्पडेस्क, बाल अधिकार समिति, महिला तथा बालबालिका शाखा, बिद्यालय, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीचको समन्वय अभावले पीडितलाई समयमै सहयोग पुग्न सकेको पाईदैन । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज सञ्जालले जोखिम पहिचान, घटना व्यवस्थापन, मनोसामाजिक सहयोग, र समुदायस्तरीय सचेतनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।
लैङ्गिक रूपान्तरणकारी पद्धति अपनाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । बालविवाह केवल कानुनी मुद्धा मात्र नभई लैङ्गिक शक्ति सन्तुलन, परम्परा, मान्यता र सोचाइसँग जोडिएको विषय पनि हो भन्ने हेक्का हुनु पर्दछ । त्यसैले बालिका सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, सुरक्षा, जीवन उपयोगी सीप, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, र अभिभावक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्नु पर्दछ । यसमा नागरिक समाजका कार्यक्रमहरू र सरकारका संरचनात्मक कार्यक्रमहरू एकआपसमा परिपूरक हुनु पर्दछ ।
यस परिबेशमा स्थानीय तहको भूमिका झनै महत्वपूर्ण देखिन्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले स्थानीय तहमा बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक निर्देशिका र मापदण्डको निर्माणको आधार निर्धारण गरेको छ । यसैको आधारमा तत्काल बालविवाह रोकथामका लागि “बालविवाह मुक्त स्थानीय तह घोषणा निर्देशिका” तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु, विद्यालयमा बालअधिकार शिक्षा, समुदायमा संवाद, किशोरी समूह सशक्तिकरण, र सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बालविवाह रोकथामसँग जोड्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच साझेदारी मोडेल विकास हुनु पर्दछ ।
सरकारको कर्तव्य बालविवाह अन्त्यको लागी नीति बनाउनुका साथसाथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो। नागरिक समाजको कर्तव्य केवल आलोचना गर्नु मात्र नभई सरकारसंग सहकार्य गर्दै समुदायमा परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। जब यी दुई महत्वपुर्ण मुद्दामा सरोकारवालाहरुले हातेमालो गरे भने मात्र बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन सक्नेछ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाहलाई अपराधीकरण गर्दै , ति विवाहको मान्यता नहुने भन्दै अबैध करार दिईनुको साथै कैद र जरिबानाको ब्यबस्था समेत गरिएको छ ।
नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्न अब औपचारिकतामा मात्र सिमित नभई परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक देखापरेको छ । कानुन, नीति, संरचना र समुदाय गरि यी चार स्तम्भलाई जोड्ने पुल सरकार र नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्य नै हो । यही सहकार्यले किशोरीको शिक्षा निरन्तरता हुन्छ, उसको भविष्य सुरक्षित गर्छ, र समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउँछ भन्ने आम जनमानसको बिश्वास रहेको देखिन्छ ।
अन्ततः, बालविवाह अन्त्य कुनै एक संस्थाको अभियान मात्र नभई यो त राष्ट्रको साझा दायित्व हो । राज्यले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्नुपर्छ, र नागरिक समाजले सरकारसँग सहकार्य गर्दै सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिनुपर्दछ । यही कार्यगत अपरिहार्यताले नेपाललाई सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्दछ ।
(लेखक खतिवडा, बालिका दुलहि होईनन् राष्ट्रिय संजाल नेपालका अध्यक्ष हुन् । )
