काठमाडौं। उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारका बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियानले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सहरी सौन्दर्यका लागि चालिएको यो कदम सकारात्मक देखिए तापनि यसले निम्त्याएको मानवीय पक्ष र मानवअधिकारको विषय भने निकै पेचिलो बन्दै गएको छ।
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका अस्थायी संरचनाहरू भत्काउने कार्य जारी नै राखेकाे छ। तथ्याङ्कअनुसार यिमध्ये कतिपय परिवारहरू अन्यत्र घरजग्गा भएका र 'हुनेखाने' वर्गमा पर्ने भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा वास्तविक भूमिहीनहरू पनि रहेका छन्। अतिक्रमण हटाउने नाममा राज्यले चालेको 'निर्मम' कदमले सबैभन्दा बढी मार साना बालबालिका, विद्यार्थी र वृद्धवृद्धालाई परेको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा बासस्थान खोसिँदा धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ। त्यस्तै, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू अचानक खुला आकासमुनि बस्नुपर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर परेको छ। राज्यले कानुनी दायित्व पूरा गर्दा आफ्ना नागरिकको न्यूनतम मानवअधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारलाई बिर्सनु हुँदैन।
आफ्नो आश्रयस्थल एक्कासि भत्काइँदा ती परिवारहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको देखिन्छ। विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा पैदा भएको डर र असुरक्षाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन भनेको केवल डोजर चलाउनु मात्र होइन, यो त नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको विकल्प दिने प्रक्रिया पनि हो।
विगतका फितला नीति र राजनीतिक संरक्षणका कारण नै सरकारी जग्गामा अतिक्रमण बढेको यथार्थ हो। तर, अहिलेको ५ वर्षे सरकारले यसको समाधान खोज्दा केवल अस्थायी कारबाहीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यदि अहिले हटाइएका परिवारको उचित र स्थायी व्यवस्थापन भएन भने, केही समयपछि फेरि अर्को स्थानमा यस्तै समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। समस्याको दिगो समाधानका लागि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी हुनु अनिवार्य छ।
