काठमाडौं। लामो समयदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएर छटपटिएका हजारौँ बचतकर्ताका लागि सरकारले राहतको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी २०८३ जेठ पहिलो हप्तादेखि समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तथ्याङ्कअनुसार ७६ हजार कुल बचतकर्तामध्ये करिब ५८ हजार जना साना बचतकर्ता छन्। उनीहरूलाई राहत दिन सरकारले 'चक्रीय कोष' समेत परिचालन गर्ने भएको छ, जसमा हालसम्म २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ।
कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा प्रत्येक बचतकर्ताले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ वा आफ्नो कुल बचतको ५० प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सो बराबरको भुक्तानी पाउनेछन्। ठूलो रकम फसेका बचतकर्ताका लागि भने ऋणीहरूबाट असुली र सहकारीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियापछि क्रमिक रूपमा वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सहकारीको पैसा नतिर्ने ऋणीहरूमाथि पनि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। ऋण नतिर्नेहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र जायजेथा लिलाम गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै, यसअघि कुनै कारणले मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताका लागि आगामी साउन पहिलो हप्ता पुनः आवेदन दिने समय दिइने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा आज हामीले भक्सपप तयार पारेका छौ।
