काठमाडौं । पानीको धारा घरको आँगनमा झरेपछि त्यसको कथा सकिँदैन । त्यो धारासम्म पानी कसरी आइपुग्यो, त्यसको व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ, सेवा नियमित छ कि छैन र पानी नआए गुनासो कहाँ गर्ने यी जस्ता प्रश्नले खानेपानीलाई आवश्यकता मात्र होइन व्यवस्थापन र अधिकारको विषय बनाएको छ।
यही सवालबीच खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)ले आफ्नो २४औँ स्थापना दिवस तथा २३औँ राष्ट्रिय परिषद् भेला सम्पन्न गरेको छ। भेलामा सुरक्षित र दिगो खानेपानीको पहुँचसँगै उपभोक्ताको अधिकार, सेवा व्यवस्थापन, संस्थागत एकता र प्रविधिको प्रयोगबारे छलफल भएको थियो।
खानेपानी क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता समितिहरू आ–आफ्नै भूमिकामा सक्रिय छन्। तर समान उद्देश्य बोकेका संस्थाहरू छुट्टाछुट्टै हुँदा उपभोक्ताको साझा आवाज कमजोर हुन सक्ने चिन्ता भेलामा व्यक्त भएको थियो। त्यसैले विभिन्न महासंघ तथा संस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बहस अघि बढ्यो।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य महासंघसँग एकताका लागि लिखित प्रस्ताव अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनका अनुसार संस्थागत रूपमा एकताबद्ध हुन सके उपभोक्ताका समस्या अझ प्रभावकारी ढंगले नीतिगत तहसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
तर आवाज उठाउनु मात्र पर्याप्त छैन। समस्या कहाँ छ भन्ने प्रमाणसहित देखाउने र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली पनि आवश्यक छ। यही उद्देश्यले भेलामा सहायता पोर्टलको सुरुवात गरिएको छ। पोर्टलमार्फत उपभोक्ता तथा सेवा प्रदायकका समस्या दर्ता, वर्गीकरण र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय तथा फलोअप गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्राप्त गुनासोलाई प्राविधिक, वित्तीय, नीतिगत वा वातावरणीय सवालका रूपमा विश्लेषण गरी त्यसको समाधानका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
खानेपानी सेवाको अर्को चुनौती लागत हो। विद्युत् महसुल, कर र आयोजनाको सञ्चालन खर्चले सेवाको दिगोपनमा प्रभाव पारिरहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। पम्पिङ प्रणालीमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत, स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी र उपभोगअनुसार वैज्ञानिक महसुल निर्धारणको आवश्यकता पनि उठ्यो।
यसैबीच रसुवाको बाढीले विपद् आउँदा खानेपानी पूर्वाधार कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने अर्को यथार्थ सम्झायो । बाढीले संरचना र विद्युत् प्रणालीमा क्षति पुर्याउँदा लिफ्टिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खानेपानी आयोजना निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
२४ वर्षको यात्रापछि फेडवासनसामु चुनौती अब संस्था विस्तार मात्र होइन। स्थानीय उपभोक्ताको आवाजलाई प्रमाणमा बदल्ने, प्रमाणलाई नीतिगत संवादमा पुर्याउने र त्यसलाई व्यवहारिक सुधारमा रूपान्तरण गर्ने हो। सुरक्षित, दिगो र समतामूलक खानेपानी सेवा सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा संस्था, सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय एउटै ठाउँमा उभिनुपर्ने सन्देश भेलाले दिएको छ।
किनकि पानीको अधिकार धारामा पानी आएपछि मात्र पूरा हुँदैन त्यो पानी सुरक्षित, नियमित, पहुँचयोग्य र दिगो पनि हुनुपर्छ।
