डडेल्धुरा । उमेरले ८० वर्ष पुगेका छन् हिक्मत नेपाली। दमका बिरामी नेपालीलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन परशुराम नगरपालिका – ११ पलगडीका युवाहरूले डोकोको सहारा लिनुपरेको छ।
वर्षात् को समय। जंगलको चिप्लो बाटो, बढेको खोलाको बहाव उकालो ओरालो र जोखिमपूर्ण यात्रा। यही बाटो हुँदै गाउँका युवाहरू ८० वर्षीय नेपालीलाई डोकोमा बोकेर कञ्चनपुरको झलारीस्थित अस्पतालतर्फ लैजाँदै छन्।
गाउँमा नजिकै सुविधायुक्त अस्पताल छैन। सामान्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य संस्था पनि सहज पहुँचमा छैन। त्यसैले दमबाट पीडित नेपालीलाई उपचारका लागि अर्को जिल्लासम्म लैजान गाउँले युवाहरू आफैं अघि सरेका हुन्।
युवाहरू पालैपालो डोको बोक्छन्। एक जना थाकेपछि अर्कोले काँध थाप्छ। वर्षात् को समयमा जंगलको बाटो हुँदै खोला तर्दै उनीहरू वृद्ध बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने प्रयासमा छन्।
यो दृश्य कुनै पुरानो समयको कथा होइन। स्थानीय तहको सं
रचनामा नगरपालिका बनेको आजको पलगडीको वास्तविकता हो।
नक्सामा नगरपालिका सेवामा अझै दुर्गम
पलगडी परशुराम नगरपालिका–११ मा पर्छ। प्रशासनिक हिसाबले नगरपालिका भए पनि यहाँका नागरिकले अझै दुर्गम गाउँको आधारभूत समस्या भोगिरहेका छन्।
गाउँमा सुविधायुक्त अस्पताल छैन। सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्दासमेत टाढा जानुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयका अनुसार सिटामोलजस्तो सामान्य औषधिका लागि समेत कञ्चनपुरको झलारी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
बिरामीको अवस्था गम्भीर हुँदा समस्या झन् जटिल हुन्छ। सहज सडक र यातायातको अभावमा बिरामीलाई डोकोमा बोकेरै अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
८० वर्षीय हिक्मत नेपालीलाई अहिले डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजानुपरेको घटनाले पलगडीमा स्वास्थ्य सेवा कति टाढा छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।
संसदमा उठेको पलगडी र मलासको समस्या
पलगडीको यो अवस्थाबीच केही दिनअघि संघीय संसदमा डडेल्धुराका दुर्गम बस्तीको समस्या उठेको प्रसंग पनि जोडिन्छ।
डडेल्धुरा जिल्लाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. तारा प्रसाद जोशीले पलगडी र नजिकैको मलास गाउँका समस्या तथा त्यहाँका नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबारे संघीय संसदको बैठकमा आवाज उठाएका थिए।
संसदमा पलगडी र मलासको समस्या उठेको केही दिनमै त्यही क्षेत्रका ८० वर्षीय एक वृद्धलाई उपचारका लागि डोकोमा बोकेर अर्को जिल्लातर्फ लैजानुपरेको दृश्यले ती समस्याको गहिराइ झन् स्पष्ट बनाएको छ।
एकातिर संघीय संसदमा पलगडी र मलासका समस्या उठिरहेका छन्। अर्कोतिर त्यही गाउँका नागरिक भने बिरामी पर्दा डोकोको भरमा जंगलको बाटो हुँदै अस्पताल पुग्न बाध्य छन्।
यसले प्रश्न उठाएको छ संसदमा समस्या उठेपछि पनि पलगडीको अवस्था कहिले बदलिन्छ?
८० वर्षको उमेरमा पनि अस्पताल पुग्न यस्तो संघर्ष
८० वर्षको उमेरमा दमजस्तो स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका हिक्मत नेपालीलाई सहज रूपमा अस्पताल पुर्याउनुपर्ने हो। तर उनको उपचार यात्रा नै जोखिमपूर्ण बनेको छ।
सुगम क्षेत्रमा बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स बोलाउन सकिन्छ। सडकबाट केही समयमै अस्पताल पुग्न सकिन्छ। तर पलगडीमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु नै ठूलो चुनौती हो।
सडकको सहज पहुँच नहुँदा बिरामीलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षात्को समयमा खोलामा पानी बढ्दा जोखिम थपिन्छ। जंगलको बाटो चिप्लो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ८० वर्षीय दमका बिरामीलाई लामो दूरीसम्म डोकोमा बोकेर लैजानु आफैंमा जोखिमपूर्ण यात्रा हो।
तर गाउँलेसँग अर्को विकल्प छैन।
स्वास्थ्य मात्रै होइन विद्युत् र सञ्चारको पनि समस्या
पलगडीका नागरिकको समस्या स्वास्थ्य सेवामा मात्र सीमित छैन। विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाको पहुँच पनि सहज हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
बिरामी परेका बेला तत्काल स्वास्थ्यकर्मी वा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था भए धेरै समस्या कम हुन सक्थ्यो। तर सञ्चारको समस्या हुँदा आपत्कालीन अवस्थामा थप कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
विद्युत् र सञ्चार सुविधा सहज रूपमा गाउँसम्म पुग्न सके दैनिक जीवनमा केही राहत मिल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ।
नगरपालिका बनेपछि पनि किन उस्तै?
स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि पलगडी नगरपालिका क्षेत्रमा परेको छ। तर स्थानीयका लागि प्रशासनिक नाम परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गाउँमा सेवा पुग्नु हो।
नगरपालिका भनिए पनि ८० वर्षीय बिरामीलाई डोकोमा बोकेर अर्को जिल्लाको अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने अवस्था रहिरहे स्थानीयले नगरपालिका क्षेत्रको नागरिक भएको अनुभूति कसरी गर्ने?
यही प्रश्न पलगडीको अहिलेको अवस्थाले उठाएको छ।
स्थानीयहरू विकास भनेको कार्यालय वा प्रशासनिक संरचना स्थापना मात्र नभएको बताउँछन्। उनीहरूलाई गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालसम्म पुग्ने सडक विद्युत्, सञ्चार र आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने यातायातको सुविधा चाहिएको छ।
अब संसदमा उठेको आवाज व्यवहारमा कहिले देखिन्छ?
डडेल्धुराबाट निर्वाचित सांसदले पलगडी र मलासजस्ता बस्तीको समस्या संघीय संसदमा उठाएपछि यी गाउँका समस्या राष्ट्रिय बहसमा पुगेका छन्। अब स्थानीयको अपेक्षा भने संसदमा उठेको आवाज व्यवहारमा पनि देखियोस् भन्ने हो।
संसदमा प्रश्न उठ्नु पहिलो चरण हो। त्यसपछि ती समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, बजेट, योजना र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
पलगडीको अहिलेको दृश्यले यही कार्यान्वयनको आवश्यकता देखाइरहेको छ।
किनकि संसदमा दुर्गम गाउँको समस्या उठिरहँदा गाउँमा भने ८० वर्षीय बिरामीलाई डोकोमा बोकेर जंगलको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन।
हिक्मत नेपालीलाई बोकेर हिँडिरहेको त्यो डोको केवल एक वृद्धको उपचार यात्राको साधन होइन पलगडीको स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार र राज्यको पहुँचको अवस्थाको ऐना पनि हो।
संसदमा पलगडी र मलासको पीडा उठेको छ। अब प्रश्न एउटै छ त्यो आवाज गाउँसम्म कहिले पुग्छ?
र ८० वर्षीय हिक्मत नेपालीजस्ता नागरिकले उपचारका लागि डोकोको सट्टा सहज स्वास्थ्य सेवा र सडकको सुविधा कहिले पाउँछन्?
