काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित २० प्रतिशतभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निकालेको छ। आयोगको यो पछिल्लो ठुलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिमा यतिबेला ठुलो तरंग पैदा भएको छ। इतिहासमै पहिलोपटक एउटै दलका र सत्तारुढ गठबन्धनका यति धेरै सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनबारे लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि आयोगले बुधबार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका घटना भएका थिए। प्रतिवेदनको सबैभन्दा संवेदनशील भाग नख्खु कारागारसँग सम्बन्धित छ। आयोगको दाबी अनुसार, रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताको भिड कारागार पुगेपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै रवि लामिछाने बाहिर निस्किएका थिए, जसका कारण कारागारका बन्दीहरू समेत बाहिर निस्कने वातावरण बन्यो। आयोगले यस घटनामा रवि लामिछाने र कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा 'फलाना नेताले यसरी हिंसा गराए' भनी किटान नगरिए पनि नेताहरूका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र आन्दोलनमा उनीहरूको उपस्थितिलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

https://youtu.be/YW-gHEYMSRY?t=2

विशेष गरी पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। आयोजकहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ रोक्न र हिंसा हुन नदिन पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका सांसद तथा नेताहरूमा रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ, दीपक बोहरा, मनिष शाह, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बबलु गुप्ता, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, हरि ढकाल र शिव यादव रहेका छन्।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा एउटै दलका यति धेरै नेताहरू मुसिँदा आन्दोलनका केन्द्रविन्दु मानिएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा परेको छैन, जसले धेरैलाई अचम्ममा पारेको छ। आन्दोलनताका सबैभन्दा चर्चामा रहेका पात्र नै बालेन थिए। अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले चुनावी सरकारकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। युवाहरूले गुहार माग्दा पनि बालेन अघि नसरेपछि कार्कीको नाम अगाडि आएको भन्दै यस विषयमा कैयौँले आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संसद् भित्र र बाहिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चुलिएको छ। यसै विषयमा सत्तापक्षका एक नेताले आफ्नो मत राख्दै भनेका छन्, 'आफ्नै पार्टीको पनि मान्छे छन् भने त्यसमा गल्ती गर्ने मेरो पार्टीको मान्छे भनेर बचाउने काम गर्यो भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको गरिमाको पदलाई अवमूल्यन गर्छ। त्यसकारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अर्जुन दृष्टिले त्यसमा कारबाही गर्नुहुन्छ। चाहे रास्वपाका सांसदको पद रहोस् नरहोस् त्यसमा मतलब छैन, प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलको सुरक्षा हुन्छ यसमा।'

त्यस्तै, अर्का एक राजनीतिक विश्लेषकले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै आफ्नो धारणा यसरी राखेका छन्, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। अब त्यतिखेर के भो कसो भो भन्ने पट्टि नजाने, अब हामी नयाँ प्लेटमा जाने हो। किनभने पुरानो प्लेटमा जाने हो भनेदेखिन त अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई जेल हाल्न पर्यो नि त हैन? त्यसकारण नयाँ प्लेटमा जाने हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यसमा केही समस्या पर्दैन। उहाँ अहिले एक्टिभ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जसले जे भन्नुभएको छ, त्यो माग राख्न पाउनुभयो, शिष्टाचार र मर्यादित शब्दमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केही समस्या पर्दैन।'

यसै सन्दर्भमा रास्वपा विरोधी एक नागरिकले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्, 'आजसम्मका इतिहासमा तपाईंले उठाएर हेर्नुभयो भने जति पनि आयोग बन्छन् नि, ती थामथुम पार्ने र जोगाउने मात्र हुन्। रह्यो कुरा रास्वपाको रास्वपा त सुन हो हामी ढुङ्गो माटो हौँ। अहिले कारबाही हुने केही पनि हुँदैन। उनीहरूले पुरानालाई गाली गर्ने हो, पुरानो केही पनि चाहिन्न सबै नयाँ भन्ने हो, तर हुने केही होइन यहाँ।'

न्यायको पक्षमा उभिने अर्का एक युवाले सबैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्ने विचार राख्दै भनेका छन्, 'संविधानमा के लेखिएको छ त्यो हिसाबले उनीहरूले पालना गर्नुपर्छ। चाहे मैले होस् चाहे तपाईंहरूले, सबैले मानवअधिकारको पालना गर्नुपर्छ किनभने दोषीलाई उसको दोष अनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ नै। एउटा न्यायको पक्षमा आज हामीले सबैले मान्ने, भोलि ३ करोड होइन ६ अर्ब साइन्सले मान्ने हुनुपर्छ। तर मलाई पनि लागिरहेछ बालेन शाहले कसरी चाहिँ उहाँको स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ भन्ने। मलाई लागिराखेको छ अझै पनि तर यो अब कसले सोध्ने भन्ने पनि प्रश्न होला।'

आयोगको कार्यशैलीप्रति नागरिकले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन्, 'मानवअधिकार भनेको चाहिँ यो मैले फर्स्ट टाइम नेपालमा सुनिरहेको हो। म यति भोगिसकेँ, तपाईंको मानवअधिकार राष्ट्रिय आयोग कति के-के छन् नेपालमा, सबै मरेका लास हुन्।'

'कसैले पनि गलत गरेको छ भने सजाय दिनुपर्छ। अब सरकार आफ्नै छ, आफ्नै सरकारका मान्छेहरू परेका छन् भन्दैमा सजाय नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन। केही गल्ती गरेका छन् र सजायको आफ्नो भागीदार छन् भने उनीहरूले सजाय पाउनै पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।'

आयोगको यो सिफारिसपछि अब सरकार र अनुसन्धान निकायको भूमिका कस्तो रहला? यदि थप अनुसन्धानमा प्रमाण फेला परेर देशकै नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक शक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी कसले लिने? अनि यति ध्यानपूर्वक रास्वपा सांसदलाई आरोप लाग्दा बालेन कसरी जोगिए?