काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सतर्कतापूर्वक लचिलो नीतिगत कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालको अनुकूल बाह्य आर्थिक अवस्था, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निजी क्षेत्रको मनोबललाई ध्यानमा राख्दै यसअघि अपनाइएको सतर्क तर लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत राखिने जानकारि दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत राखेको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आवश्यक परे स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन पनि गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाउने र त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्याउने नीति लिइएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी त्यसअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गरिनेछ।
व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्या घटाउने, रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनलाई सरलीकरण गर्ने, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई सहज बनाउने तथा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer-to-Peer लेनदेन सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब परे, पर्याप्त तरलताका बाबजुद अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समग्र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
