काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालका सहरमा बढ्दो गर्मी र अर्बन हिट आइल्यान्ड (Urban Heat Island–UHI) को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति, हरित पूर्वाधार र जलवायुमैत्री सहरी योजनामा जोड दिइएको छ।
सेंटर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट (CIUD), अर्बन डबली र हेल्भेटास नेपालको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरको सानेपास्थित CIUD हलमा आयोजित ‘Confronting Heat Waves and the Urban Heat Island Effect in Cities of Nepal’ विषयक मासिक संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालका सहर जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा नेपालका तराईका आर्थिक केन्द्रहरू नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र भैरहवालगायतका क्षेत्रमा गर्मीयाममा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने क्रम बढ्दै गएको र काठमाडौं उपत्यकासहितका सहरी क्षेत्रमा हरियाली, पोखरी तथा खुला क्षेत्रको विनाशसँगै कंक्रिट संरचनाको विस्तारले ‘अर्बन हिट आइल्यान्ड’ प्रभाव तीव्र बन्दै गएको विषय उठाइएको थियो।
वक्ताहरूले अहिलेको सहरी विकास मोडल बजारमुखी र कंक्रिट संरचनामा केन्द्रित भएकाले तापीय जोखिम व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार, जलवायुमैत्री भवन निर्माण, थर्मल म्यापिङ, जलवायु–उत्तरदायी भू–उपयोग योजना तथा स्थानीय तहमा ‘हिट एक्सन प्लान’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा People in Need का अनुज तिवारी ले मधेश प्रदेशमा गर्मीको पूर्वतयारी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा स्थानीयस्तरमा जडान गरिएका कम लागतका तापक्रम र आर्द्रता मापन गर्ने सेन्सरमार्फत प्राप्त तथ्यांकले जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) का अध्ययनहरू उद्धृत गर्दै बढ्दो तापक्रमले श्वासप्रश्वास, मुटु तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोगसँगै मलेरिया, इन्टेरिक ज्वरो र लेइश्मानियासिसजस्ता रोगको जोखिमसमेत बढाउने चेतावनी दिइयो।
प्यानल छलफलमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी (IFRC) की उपमा ओझा तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका भिजिटिङ फ्याकल्टी डा. यादवप्रसाद जोशी लगायतले सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेपालका सहरलाई जलवायु–अनुकूल बनाउन हरियाली विस्तार, तापीय नक्साङ्कन, जलवायु–उत्तरदायी भवन मापदण्ड, स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्था, शहरी योजनाविद्, जलवायु विज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले बढ्दो गर्मीलाई अब भविष्यको होइन, वर्तमानको संकटका रूपमा लिएर सबै तहका सरकार र सरोकारवालाले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
