तथ्यांक अनुसार नेपालमा विपद्का कारण राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औसत २ प्रतिशतले आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । जुन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि ठुलो क्षति हो , यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा समेत ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनिकरणमा ध्यान दिन सके विपद्बाट हुने क्षति तथा राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च धेरै घटाउन सकिन्छ ।
विपद्पछि प्रतिकार्यमा खर्च हुने धनराशीलाई पूर्वतयारीमा लगानी गर्न सके जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । वर्षेनी मनसुन लाग्छ, सधैँजसो एकै किसिमको क्षति हुन्छ । मनसुन र मनसुनजन्य घटनालाई हामी रोक्न र छेक्न सक्दैनौं, सक्छौं त पूर्वतयारी गरी नोक्सानी कम गर्न । यस विषयमा जानकार सबै छन् । यद्यपि किन सरकारले अझैसम्म प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सकेको छैन? यो प्रश्न हाम्रो मात्रै होइन, मनसुनको बाढीमा प्रभावित हुने समुदाय र योसंग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको हो ।
कुर्सीमा बस्ने सरकारी हाकिमहरु यस्ता कुरामा धेरै जानकार भएपनि व्यवहारत केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन । अनि बर्खा लागेसंगै हरेक वर्ष बागमती नदीमा बाढी आउँछ, बस्ती डुब्छ, जनधनको क्षति हुन्छ र सुरु हुन्छ राज्यको ‘कर्मकाण्डी प्रतिकार्य प्रक्रिया’ ।तछाडमछाड गर्दै राहत र बस्ती सार्ने वाचा संगसंगै बाडिन्छन् । वर्षौँदेखि दोहोरिएको यो चक्र अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन । कहिले र कसले यी विषयमा पूर्णविराम लगाउने हुन् त्यो कुराको टुंगो छैन ।
बाढी पूर्वानुमान, नदीजन्य जोखिमको मूल्याङ्कन, संरचनागत पूर्वाधारहरु जस्तै नदीका तटबन्ध, जलनियन्त्रण प्रणालीको विकास र सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा अहिलेसम्म पनि दीर्घकालीन सोच देखिएको छैन । बर्खामा आउनसक्ने बाढीले कत्रो आकार लिने हो र कति क्षति हुन सक्छ भन्ने आँकलन नै नगरी नदी छेउछाउका संरचनाहरु जस्तै पुल, सडक, अनि तटबन्धहरु बनेका देखिन्छन् । त्यसैगरी वर्षेनी माटो, फोहोर पनि बाढीसंगसंगै आउँछन् । पानी सुक्दै जाँदा त्यो माटो अनि फोहोर नदीकै छेउछाउमा थुप्रिन्छन् । त्यसलाई झिक्ने र उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ खोइ त जिम्मेवार निकायको ध्यान गएको ? नदीलाई उसको बाटो भएर बग्न यी माटो र फोहोरको डंगुरले पनि अवरोध गरेकै छन् ।
नदी किनारका बस्तीमा अधिकांश भूमिहीनहरु टहरा हालेर त कोही दुइतले घर बनाएरै बसेका छन । ती भूमिहीनहरुलाई लक्षित गरी ‘उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिनेछ’ भन्ने भनाइ दशकौंदेखि सुन्दै आएका छौं । व्यवहारमा भने यो भनाइ न निर्णयमा पुग्छ, न कार्यान्वयनमा । सुकुम्वासीलाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया मानवीय, समावेशी र वैकल्पिक व्यवस्थासहित अघि बढाइनु पर्ने हो, जहाँ उनीहरूको आधारभूत मौलिक अधिकारको सुनिश्चितासहित जीविकोपार्जन र सुरक्षित बासस्थानको प्रत्याभूति होस्। तर राज्यले न उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिरहेको छ, न विकल्प दिन नै ।
बाढीप्रतिको पूर्वतयारी भनेको केवल तटबन्ध लगाउने काम होइन। यसमा चेतनामूलक कार्यक्रम, समयमै सूचना प्रवाह, उद्धार, तालिम, जोखिम मानचित्र तयार गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, र बस्ती व्यवस्थापनजस्ता बहुआयामिक रणनीति आवश्यक हुन्छ।
हरेक वर्ष विपद् शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी पूर्व सूचना संयन्त्रमा ढिलो नगरी खर्च गरौं त । त्यसको प्रभावकारीता पक्कै पनि जोखिमपूर्ण बस्तीमा देखिने नै छ । अब पनि समय छ, राज्यले योजना बनाएर मात्रै होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । यदि बागमतीको कहालीलाग्दो चक्रमा ब्रेक लगाउने हो भने अब ढिलो नगरी पूर्वतयारीमा लाग्ने हो कि ?
