काठमाडौं । नेपालमा सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार तयार पारिएको ‘बालविवाहमुक्त स्थानीय तह घोषणा निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाबीच दुईदिने छलफल सम्पन्न भएको छ।
महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजना र बालिका दुलही होइनन् नेपालको सहकार्यमा भएको छलफलमा सरकारी निकाय विकास साझेदार नागरिक समाज कानुनविद् तथा बाल अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्दा औपचारिक घोषणामा मात्र सीमित नभई नीति योजना बजेट कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बाल संरक्षण किशोरकिशोरी सशक्तीकरण विद्यालयमा निरन्तरता जनचेतना सेवा प्रवाह अनुगमन र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई समेत घोषणा प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न समुदायस्तरमा निरन्तर जागरण किशोरी सशक्तीकरण र बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।
बालिका दुलही होइनन् नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालविवाह अन्त्यका लागि तयार गरिने सूचकहरू लैङ्गिक रूपान्तरणकारी र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्नेमा बताए ।
उनले किशोरकिशोरीलाई सशक्त बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले निर्देशिका स्वीकृत भएपछि त्यसैका आधारमा स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्दै क्रमशः नेपाललाई नै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियान अघि बढाइने बताए।
छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरी आवश्यक प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।
