तीन दिन अघि सरकारले सात दिनमा मेटा कम्पनी नेपालमा दर्ता नभए बन्द हुने घोषणा गरिसकेको छ । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै मेटा कम्पनी दर्ता नभए यसमार्फत सञ्चालन हुने फेसबुक, ह्वाट्सएप र ट्विटर बन्द गर्ने भनिसकेका छन् ।
सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि दिएको अन्तिम म्याद गएको ७ वैशाखमै समाप्त भएको थियो । बारम्बार मिती तोकिँदा पनि मेटाका प्रतिनिधिबाट दर्ताका लागि चासो नदेखिएपछि फेरि पनि मन्त्रीले सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् । यसरी मेटाले देखाएको अटेरीपनाका कारण सरकारले बारम्बार सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहँदा आम नागरिकमा गम्भीर चिन्ता र त्रास फैलिएको छ।
सूचना र प्रविधिको युगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच, र डिजिटल सम्पर्कका माध्यमहरूलाई एकैचोटि बन्द गर्ने कुरा तानाशाही अभ्यास हो भन्दा फरक नपर्ला । यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 'आजै बन्द गर्छु वा भोली बन्द हुनेछ' भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिएर डिजिटल युगमा पनि त्रास फैलाउने गतिविधि कति पाच्य होला र ?
हुन त यसअघि पनि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा आमसमुदायमा खैलाबैला नै मच्चिएको थियो । त्यसबेला सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले करिब १० महिनाका लागि टिकटक बन्द ग¥यो । यद्यपि दर्ता भएपछि फेरि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल आजको दिनमा सर्वसाधारणका लागि केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर शिक्षा, व्यापार, सञ्चार र नागरिक सचेतनाको सशक्त माध्यम बनिसकेको छ । खासगरी युवाहरू, साना व्यवसायीहरू र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि यी प्लेटफर्महरू जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेका छन् । आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उत्कृष्ट माध्यमका रुपमा पनि यी प्लेटफर्मलाई लिइन्छ । लगभग चार लाख मान्छेले सामाजिक सञ्जालबाटै आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।नेपालमा लगभग ३० देखि ४० हजार मान्छेले फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्रामको स्टोरजस्ता माध्यमबाट आफ्नो सेवा र सामान बेचेरै लाखौं कमाइरहेका छन् ,घरबार चलाईरहेका छन् । जुन कुरा सरकारलाई पनि अवगत छ ।
पछिल्लो समय दर्ताका सवाल मात्र होइन, सरकारले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समस्या देखाइरहेको छ, जस्तै झुठा समाचार, घृणात्मक प्रचार, वा सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने सामग्री सार्वजनिक हुनु आदी इत्यादी । यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी र पारदर्शी नीति चाहिन्छ, सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्नु गैर–जिम्मेवार शैली हो । ‘दर्ता नभएकाले बन्द गर्ने’ भन्ने एकपक्षीय धम्की कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र दीर्घकालीन सोचको अभावको नतिजा हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट लाखौं नेपालीहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका बेला माउ कम्पनी दर्ता नभएको निहुँमा आमनागरिकको अधिकारमाथि आँच आउने अभिव्यक्ति सरकारबाट आउनु डिजिटल युगको विकासमाथि सिधै प्रहार गर्नु हो ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अझै पनि धेरै नागरिकहरूको सूचना पहुँचको माध्यम मोबाइल इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल नै हो। यस्तो अवस्थामा सञ्जाल बन्द गर्ने भनाइले संचार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँछ ।
तथापि सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद गरेर सहकार्य र समावेशी नीति अपनाइ समाधान खोज्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो।
