काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनताका आँखामा ठूलो आशा थियो। पुराना राजनीतिक शैलीबाट दिक्क भएका नागरिकले नयाँ नेतृत्वसँग नयाँ अभ्यास, नयाँ सोच र अनुभूति हुने परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। सरकारको १०० दिन पूरा हुँदा त्यो अपेक्षाको कसीमा सरकार कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
सरकारको सुरुआती सय दिनलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको मूल्यांकन हेर्दा एउटा समान निष्कर्ष देखिन्छ । त्यो हो सरकारमा केही गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको तर त्यो इच्छालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने नीति, संरचना र समन्वय अझै कमजोरको अवस्था।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध केही साहसी कदम चाल्यो। विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्यो। केही प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि कानुनी प्रक्रिया सुरु भयो। यही कारण धेरैले सरकारको यो पक्षलाई सकारात्मक मानेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले आम नागरिकमा केही आशा पनि जगाएको छ।
तर यही अभियानमाथि अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ। कतिपयले यसलाई निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएन भने सुशासनको अभियानले नै विश्वसनीयता गुमाउन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
सुशासनको बहस पनि अहिले फराकिलो बनेको छ। नागरिकता वा राहदानी छिटो बन्नुलाई मात्रै सुशासनको उपलब्धि मान्न नहुने धेरैको धारणा छ। सुशासन भनेको सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, न्यायमा पहुँच, आर्थिक अवसर र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनसँग जोडिएको विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।
सय दिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको क्षेत्र अर्थतन्त्र नै हो। धेरैको बुझाइमा बजार अझै सुस्त छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ठोस संकेत देख्न सकिएको छैन।
विश्लेषकहरू राजनीतिक भाषणले मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्छन् । उनिहरुको अनुसार जबसम्म रोजगारी, उत्पादन, कृषि, उद्योग र लगानीमा सुधार आउँदैन, तबसम्म जनताले सरकारको सफलता अनुभूति गर्न सक्दैनन्।
नेपालबाट युवाको विदेश पलायन पनि उस्तै छ। देशभित्र भविष्य नदेखेका कारण दैनिक सयौं युवा विदेश गइरहेका छन्। सरकारको पहिलो सय दिनमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सरकार सञ्चालनमा अर्को ठूलो चुनौती पार्टी र सरकारबीचको समन्वय देखिएको छ। सरकारको नेतृत्वले केही नयाँ गर्ने संकेत दिए पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट नीतिगत आधार अझै बलियो नभएको टिप्पणी विभिन्न विश्लेषकले गरेका छन्।
सरकारभित्र इच्छाशक्ति भए पनि पुरानो प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र नीतिगत अस्पष्टताले गति रोक्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणाली दशकौँ पुरानो सोचमा चलेको भन्दै अहिले केवल व्यक्ति परिवर्तनले मात्र नपुग्ने, राज्य संयन्त्रकै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।
यसैगरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको उत्तरदायित्वबारे पनि फरक फरक धारणा देखिएको छ।
एक पक्षले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताइरहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उनीहरूले अनिवार्य मानेका छन्।
अर्को पक्षको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो जवाफ जनतालाई काममार्फत दिनुपर्छ। संसदमा हुने बहसभन्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन नै वास्तविक जवाफ हुने उनीहरूको विश्वास छ।
सरकारका केही अभिव्यक्तिले कूटनीतिक बहस पनि जन्माएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि छिमेकी मुलुकको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो।
यस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तथ्य र आधिकारिक आधारबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने सुझाव कूटनीतिक वृत्तबाट समेत आएको छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा प्रमाण र तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत बलियो देखिन्छ।
भूमिसम्बन्धी नीति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सहकारी पीडितको समस्या पनि पहिलो सय दिनमा समाधानको प्रतीक्षामै रहेका विषय हुन्।
सुकुम्बासीलाई हटाउने मात्र होइन, वैकल्पिक बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्। सहकारी समस्यामा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता र ऋण असुली प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भइरहेका छन्।
नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा असाध्यै ठूलो थियो। तर नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकमा सय दिनमै व्यापक परिवर्तन सम्भव नहुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ।
त्यसैले सरकारको मूल्यांकन केवल सय दिनका उपलब्धिबाट मात्र होइन, आगामी दिनमा उसले बनाउने नीति, कार्यान्वयन क्षमता र परिणामबाट हुने धेरैको विश्वास छ।
सरकारको पहिलो सय दिनलाई हेर्दा एउटा चित्र स्पष्ट देखिन्छ । सरकारमा उत्साह छ, तर उपलब्धि सीमित छन्। इच्छा देखिएको छ, तर प्रणालीले पुर्ण साथ दिन सकेको छैन। केही साहसी निर्णय भएका छन्, तर आर्थिक क्षेत्रमा जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन भने अझै देखिएको छैन।
सरकारका समर्थकहरू अझै समय दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने आलोचकहरू सुरुआती संकेतले मात्रै शासन सफल नहुने बताइरहेका छन्।
सय दिनको यो यात्रा अन्तिम मूल्यांकन होइन। बरु यो सरकारका लागि विश्वास जित्ने वा गुमाउने लामो यात्राको पहिलो परीक्षा मात्रै हो। आगामी महिनाहरूले सरकारको इच्छाशक्ति वास्तविक परिणाममा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछन्।
