काठमाडौं । बर्खा सुरु हुनासाथ उपत्यकाको सहरभित्र बसेका सुकुम्वासी बासिन्दाको मन झस्किन्छ। बागमती, विष्णुमती, नख्खुखोला, बल्खुखोला, मनहरा र हनुमन्तेजस्ता खोलानाला किनारमा बसोबास गरेका हजारौं सुकुम्वासी परिवार हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ डुबानको जोखिममा पर्छन्।
सहरको छेउमै बसे पनि उनीहरू राज्यका प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। जब खोलामा पानी बग्न थाल्छ, उनीहरूको बस्ती डुब्छ, तर तिनका लागि न त पूर्वतयारी गरिन्छ, न त समयमा उद्धार गर्न कोही पुग्छन्। पूर्वतयारी अन्तर्गत जोखिमको मूल्यांकन गर्न त्यो बस्तीमा कुनै पनि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि छिरेका छैनन् । बाढी पसेपछि उद्धार र खोजका नाममा डुंगा अनि डोरी बोक्दै नगर प्रहरी आउने गरेका छन् । त्यो पनि घण्टौं वितेपछि, अनि सकेको उद्धार गर्छन् र केही समयका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्छन् । उद्धारपछि राहत दिन्छन् जसले वास्तविक पिडितको घाउमा मलहमको काम गर्न सक्दैन ।
'झुक्याएर मलाई दोस्रो श्रीमती बनाए'
बाढी र डुबानको जोखिमबारे थुप्रैपटक योजना बने । “बस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा सारिन्छ,” भन्ने वाचा दशकौं पुराना भइसके । तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। राज्य संयन्त्रका लागि उनीहरूको बस्ती नै अवैध हो, तर त्यो बस्तीमा पनि मानिस छन्, बालबालिका छन्, वृद्धवृद्धा छन्, उनीहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ ।
खोला किनारका बस्ती यतिबेला शान्त छन् । तर त्यहाँ बस्ने बासिन्दामा सरकारबाट बस्ती सार्ने, हटाउने जस्ता धम्की, असुरक्षाका अनगिन्ती कुराले मन अशान्त बनाइरहेको छ । बस्तीको सामूहिक चिन्ता बाढीसंगसंगै बस्ती स्थानान्तरण पनि हो ।
वागमती किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा निर्माण गरेको भवन अलपत्र छ । डा बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले सुविधासम्पन्न पाँचवटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो । तर सरकारको परियोजना अन्तर्गत बनेको यस भवनका कोठा साँघुरा भए, चक्रपथ भन्दा भित्रि इलाकामा रहेकाले ज्यालामजदुरी गर्नेलाई समस्या देखाएर खोला किनारका बासिन्दा त्यस भवनमा जान चाहँदैनन् ।
थापाथलीस्थित सुकुम्वासीको सुरक्षाका लागि बनाइएका आवास लथालिंग हुनुमा स्वंय भूमिहीन सुकुम्बासी आफैँ पनि जिम्मेवार छन् । सुविधासम्पन्न आवासको खोजी गर्नुभन्दा तत्काल बाढी आउने समयमा जीउज्यानको रक्षा हुने र गर्मीयाममा नदी प्रदुषणबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट छुट्कारा पाउने भएकाले वैकल्पिक आवासमा स्थानान्तरण हुनु एक उपयुक्त विकल्प हो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितीका आयोजना निर्देशक नारायण प्रसाद भण्डारीले नदी किनारलाई कब्जा गर्नुभन्दा सरकारले बनाएको पक्की भवन बस्नका लागि सुुकुम्बासीलाई निकै उपयुक्त भएका्े बताए ।
स्थानीय तहमा भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कुनै बाधा छैन । तर सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरी भूमिहीन नागरिकको न्यूनतम सुविधा जस्तै स्वास्थ्य, रोजगारी तथा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था उनीहरुलाई नागार्जुनको स्वागत गर्ने नागार्जुन वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामा बताउँछन् ।
हल सुकुम्बासी भूमिहीनको व्यवस्थापनका मुद्दा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समिती र यदाकदा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि हेर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि सुकुम्वासीका मुद्दा नै राजनीतिक एजेन्डा बनेका कारण बागमतीलाई सुकुम्बासी बस्ती मुक्त बनाउने र भूमिहीनको गास बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजना झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
यही कारण हरेक वर्ष आउने बाढी र डुबानमा राज्यबाट प्रतिकार्यका योजना मात्रै अघि सारेको पाइन्छ । योजनालाई खोज, उद्धार अनि राहतमा सिमित गरिन्छ । सस्तो डेरामा बस्न सक्ने अवस्था नभएका यिनीहरूका लागि कुनै दीर्घकालीन स्थानान्तरण योजना बिना, ‘सरकारी राहत’ एउटा क्षणिक मलहम मात्रै बन्न सक्छ ।
नियती र प्रकृतिसंग हारेकी परमेश्वरी देवी
वर्षौदेखि यही नियती भोगेका ती नागरिक र उनमा आश्रित साना बालबालिकाको भविष्य के हुन्छ त ? भूमिहीन नागरिकको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको उपस्थिति कहाँ छ? पटकपटकका सम्झौता र वाचा किन पूरा हुँदैनन् । जन र धनको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको होइन् ? हो भने सुकुम्बासीका मुद्दामा राजनीति होइन अब दिर्घकालीन समाधान चाहिएको छ ।
