काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखि बाधक रहँदै आएका प्रक्रियागत र कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले १० वर्षे ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विकास निर्माणलाई गति दिन उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गर्दै यसलाई छिट्टै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिने जनाएका हुन् । सरकारको उक्त घोषणासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र म्याद सकिएपछि स्वतः खारेज हुने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
निश्चित समयावधि तोकेर निर्माण गरिने ‘सनसेट कानुन’ अवधि समाप्त भएपछि व्यवस्थापिकाले पुनः निरन्तरता दिने निर्णय नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार यो कानुन मुख्यतया मुलुकमा आइपर्ने अस्थायी सङ्कट, महामारी वा आर्थिक मन्दी जस्ता तत्कालीन समस्याहरूको छिटो सम्बोधन गर्न, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनको बोझ कम गर्न र सरकारी कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा गरी बजेटको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न ल्याउन लागिएको हो । नेपालमा जग्गा प्राप्ति, गुठी, वन, वातावरण र विद्युत् ऐनका कतिपय प्रावधान विकासमैत्री नहुँदा ठूला आयोजनाहरू दशकौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेकाले नियम मिच्न नभई विद्यमान कानुनका जटिल गाँठाहरू फुकाउन यो विशेष ऐन आवश्यक परेको थापाले स्पष्ट पारे ।
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने रूख कटान, जग्गा मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका फाइलहरू महिनौँसम्म मन्त्रालयमा थन्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कडा र क्रान्तिकारी प्रावधानहरू राखिएका छन् । जसअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरूले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । साथै आयोजनाले आफ्नो ईआईए प्रतिवेदनमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्रोत उल्लेख गरेको छ भने त्यस्ता निर्माण सामग्री झिक्न स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि निकायले अवरोध गर्न नपाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । विकास आयोजनाका फाइलहरू बिनाकारण रोकेर राख्ने वा निर्णय दिन आलटाल गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान समेत यसमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य सकिएको छ र यसलाई आगामी शुक्रबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुर्याएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । वन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले यसले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुर्याउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरे तापनि सरकारले भने यो कानुनले नियम मिच्ने नभई प्रक्रियालाई मात्रै फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने दाबी गरेको छ । यो कानुन संसद्बाट पारित भएमा राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा देखिएका सबै कानुनी पहाडहरू भत्किने र नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुने विश्वास नागरिक र लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।
