काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाईले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक खिचातानीकाबीच मुलुकको केन्द्रिय बैंक पछिल्लो १७ दिनयता गभर्नरविहीन छ । ५ वर्षे कार्यकाल सकेर गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारी विदा भइसकेका छन् । उनले पदबाट विदा लिनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर गभर्नर नियुक्तीमा ढिलासुस्तीकै कारण गठबन्धन सरकारको कार्यशैली माथि नै अन्य दलले प्रश्न ते¥साइरहेका छन् ।
गत साता एकाएक नयाँ गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आयो । लगत्तै गत शुक्रबार भट्ट आफैले राजनीतिक नेतृत्वबाट गभर्नरको प्रस्ताव आएपछि बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको ठोकुवा गरिसकेका छन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर गठबन्धन दलहरु आ आफ्नो अडानमा रहेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, भट्टको नाममा सहमत भएका थिए । यद्यपि भट्ट नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने कुरामा दलहरु स्पष्ट देखिएका छैनन् । किनभने भट्टले बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई राजीनामा बुझाएपनि त्यो आजसम्म स्विकृत भइसकेको छैन् ।
उनको राजीनामापछि गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा बैंककै कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् भने सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका भट्ट आउने कुराले आर्थिक क्षेत्रमा खुसीयाली मनाउने पनि धेरै छन् ।
योग्यतामा आएको प्रश्नपछि डा गुणाकर भट्टको योग्यताको अनुसन्धान नै गर्ने हो भने पनि उनले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पटक पटक अर्थमन्त्रीको आर्थिक विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा काम गरी लामो समयसम्म बैंकभित्रकै विभिन्न विभागमा पनि आफ्नो दक्षता देखाइसकेका छन् । उनले पछिल्लो समय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रुपमा कार्य गरेका थिए ।
यति हुँदा पनि डेपुटी गभर्नर हुँदाहुँदै कार्यकारी निर्देशक रहेका कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउन मिल्दैन भन्नेहरु पनि कम छैनन् । यो सवालमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, 'नेपालमा यतिबेला अधिक तरलता व्यवस्थापन, मूल्यस्थितिमा नियन्त्रण तथा मूलुककै अर्थतन्त्रलाई गति दिने लगायत सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा युद्धस्तरमा अगाडि बढ्ने बेला गभर्नर पदलाई चेपुवा पार्नु गलत छ । भट्टलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्न सहमति जनाएको भए नेताहरुले अहिलेसम्म उनको राजीनामा स्विकृत नगर्नुको कारण के हो त । यसमा दलहरुको स्वार्थ के छ र? यसबाटै दलहरुबीच अझै लेनदेनको विवाद रहेको र विचौलिया आएको स्पष्ट हुन्छ । '
रिक्त पदमा नियुक्ति प्रकृया कानूनले स्पष्ट पार्दापार्दै पनि गठबन्धन दलका नेताले समयमा निर्णय नगरेर अर्थतन्त्रमा खेलवाड गरेको उनको धारणा छ ।
आपतकालिन अवस्थामा रहेका विषयवस्तुलाई थाँती राखी विदेश भ्रमण गर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा यतिबेला सरकारले नै देश र जनताको विश्वासनियता गुमाउँदै गएको प्याकुरेल बताउँछन् ।
त्यस्तै गभर्नर बन्नका लागि भट्ट उत्कृष्ट रहेको पूर्व गभर्नर तिलक रावलको जोड छ । ‘योग्यताको सवालमा हेर्ने हो भने उनी यसैविषयमा पढेलेखेका विद्धान हुन् तर अन्य जस्तै राजनीतिक कठीनाईका कारण गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु चाहीँ बिडम्बना नै हो ’ रावल भन्छन् । गभर्नरमा सकभर विवादरहित व्यक्तित्व आवस् भन्ने आफ्नो कामना रहेकोमा उनको जोड छ ।
ग्भर्नर नियुक्तिका लागि नाम चर्चामा आए लगत्तै योग्यतामाथि प्रश्न उठाइनु पनि आश्चर्यजनक छ । अदालतमा योग्यता नपुग्ने भन्दै भट्टका विरोधमा दायर रिटको सम्बोधन सर्वोच्च अदालतबाट सही तरिकाले हुनेमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी विश्वस्त छन । उनले भने, ‘ अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो शिरोधार्य गर्नैपर्छ, त्यसैले नियुक्तिका विषयमा टिकाटिप्पणी उपयुक्त होइन । ’
योग्यताको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिस आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । यसकै उपदफा ३ मा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु त्था डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुने कुरा लेखिएको छ । यहि सिफारिस भएका नामबाट गभर्नर नियुक्त हुने कुरा छ । तथापि ऐन र कार्यविधिमै टेकेर हुने कुरालाई विवादमा ल्याउनु नै गलत हुने भन्दै सिवाकोटी भन्छन् ‘यदि विवाद छ, कानुनी जटिलता छ भने कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ र ऐनमा स्पष्ट व्याख्या गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । ’
उनका अनुसार पछिल्लो समय गभर्नरमा विवाद आउनुका कारण यसअघि बसिसकेका नजिरका आधारमा हुन सक्छन् । २०६१ सालमा पनि गभर्नर ल्याउने बेला सिफारिस समितिबाट एक नम्बरमा युवराज खतिवडा, दोस्रोमा विजयनाथ भट््टराई थिए । तर बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेका कारण खतिवडालाई पछाडि पारेर डेपुटी गभर्नर भट्टराई गभर्नर बनेका थिए । यसरी डेपुटी गभर्नर नभएकै कारण खतिवडा गभर्नर बन्न नसक्नु नै नजिर बन्यो । यही नजिरमा टेकेर फेरिपनि दलहरुबीच यो र त्यो नाममा विवाद झिकिरहनु सिवाकोटीलाई स्वभाविक लाग्दैन ।
केन्द्रिय बैंक देशको स्वायत्त संस्था हो । यद्यपि स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पद भने बारम्बार विवादको चपेटामा पर्ने गरेको छ । हाम्रा होइन राम्रालाई छान्ने भन्ने सिद्धान्त यतिबेला दलहरुबाट नै उल्लंघन भएको देखिन्छ । खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिकै कारण वित्तीय व्यवस्था र सुशासन धरासायी बन्दै गइरहेको छ । गभर्नर पद बढुवा हुने पद होइन । सरकारले नै नियुक्त गर्ने पद भएकाले योग्यता पुगेको खण्डमा जोकोही गभर्नर नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था दलहरुको आ आफ्नै स्वार्थपूर्तिका कारण कागजमै सिमित छ । समयमा नियुक्त हुनुपर्ने पद यसरी खाली रहँदा कायममुकायमबाट सिङ्गो अर्थव्यवस्था कसरी चलायमान हुन सक्छ रु पछिल्लो समय नेपाल ग्रे लिष्टमा परेकै बेला नयाँ गभर्नर छिटो नियुक्त गरी अर्थतन्त्र सुधारको काममा सरकार सक्रिय हुनु आजको आवश्यकता हो ।
